Forfeiture of property in certain cases

120. Forfeiture of property in certain cases.—(1) The Court may, after considering the explanation, if any, to the show-cause notice issued under section 119 and the material available before it and after giving to the person affected (and in a case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding whether all or any of the properties in question are proceeds of crime:

Provided that if the person affected (and in a case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person such other person also) does not appear before the Court or represent his case before it within a period of thirty days specified in the show-cause notice, the Court may proceed to record a finding under this sub-section ex parte on the basis of evidence available before it.

(2) Where the Court is satisfied that some of the properties referred to in the show-cause notice are proceeds of crime but it is not possible to identify specifically such properties, then, it shall be lawful for the Court to specify the properties which, to the best of its judgment, are proceeds of crime and record a finding accordingly under sub-section (1).

(3) Where the Court records a finding under this section to the effect that any property is proceeds of crime, such property shall stand forfeited to the Central Government free from all encumbrances.

(4) Where any shares in a company stand forfeited to the Central Government under this section, then, the company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Articles of Association of the company, forthwith register the Central Government as the transferee of such shares.

120. कुछ मामलों में संपत्ति की जब्ती।—(1) न्यायालय, धारा 119 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और उसके सामने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद और प्रभावित व्यक्ति को (और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, यह निष्कर्ष दर्ज कर सकता है कि क्या विचाराधीन सभी या कोई भी संपत्ति अपराध की आय है:

बशर्ते कि यदि प्रभावित व्यक्ति (और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करता है, वह अन्य व्यक्ति भी) कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं होता है या अपना मामला प्रस्तुत नहीं करता है, तो न्यायालय उसके सामने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस उपधारा के तहत एकपक्षीय निष्कर्ष दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

(2) जहां न्यायालय संतुष्ट है कि कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट कुछ संपत्तियां अपराध की आय हैं, लेकिन ऐसी संपत्तियों की विशेष रूप से पहचान करना संभव नहीं है, तो न्यायालय के लिए उन संपत्तियों को निर्दिष्ट करना कानूनी होगा जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, अपराध की आय हैं और तदनुसार उपधारा (1) के तहत निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

(3) जहां न्यायालय इस धारा के तहत यह निष्कर्ष दर्ज करता है कि कोई संपत्ति अपराध की आय है, तो ऐसी संपत्ति सभी ऋणभारों (encumbrances) से मुक्त होकर केंद्र सरकार को जब्त हो जाएगी।

(4) जहां किसी कंपनी में कोई शेयर इस धारा के तहत केंद्र सरकार को जब्त हो जाता है, तो कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या कंपनी के अंतर्नियमों (Articles of Association) में निहित किसी भी बात के बावजूद, तुरंत केंद्र सरकार को ऐसे शेयरों के हस्तांतरिती (transferee) के रूप में पंजीकृत करेगी।