Notice of forfeiture of property
Full Text
119. Notice of forfeiture of property.—(1) If as a result of the inquiry, investigation or survey under section 116, the Court has reason to believe that all or any of such properties are proceeds of crime, it may serve a notice upon such person (hereinafter referred to as the person affected) calling upon him within a period of thirty days specified in the notice to indicate the source of income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such property, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause why all or any of such properties, as the case may be, should not be declared to be proceeds of crime and forfeited to the Central Government.
(2) Where a notice under sub-section (1) to any person specifies any property as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.
Plain English Summary
Requires the Court to issue a 30-day show-cause notice to any person suspected of holding proceeds of crime, asking them to explain the source of the property and why it should not be forfeited.
Key Legal Elements
- Show-cause notice for suspected proceeds of crime
- 30-day period for response
- Requirement to indicate source of income/assets
- Burden to show property was acquired legitimately
- Service of notice on benami holders/representatives
Practical Note
Ensures principles of natural justice by giving the affected person an opportunity to prove that the property was acquired through legitimate means before any final forfeiture occurs.
हिंदी पाठ
119. संपत्ति की जब्ती का नोटिस।—(1) यदि धारा 116 के तहत पूछताछ, जांच या सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी सभी या कोई भी संपत्ति अपराध की आय है, तो वह ऐसे व्यक्ति (जिसे इसके बाद प्रभावित व्यक्ति कहा गया है) पर एक नोटिस तामील कर सकता है जिसमें उसे नोटिस में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि के भीतर आय, कमाई या आस्तियों के स्रोत को इंगित करने के लिए कहा जाएगा, जिससे या जिसके माध्यम से उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह भरोसा करता है और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण, और कारण बताने के लिए कि क्यों ऐसी सभी या कोई भी संपत्ति, जैसा भी मामला हो, को अपराध की आय घोषित नहीं किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को जब्त नहीं किया जाना चाहिए।
(2) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के तहत नोटिस में किसी संपत्ति को ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया गया बताया गया है, तो नोटिस की एक प्रति उस अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी।