Amount of fine, liability in default of payment of fine, etc.

8. Amount of fine, liability in default of payment of fine, etc.—(1) Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited, but shall not be excessive. (2) In every case of an offence— (a) punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment; (b) punishable with imprisonment or fine, or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the Court which sentences such offender to direct by the sentence that, in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence. (3) The term for which the Court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed one-fourth of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine. (4) The imprisonment which the Court imposes in default of payment of a fine or in default of community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence. (5) If the offence is punishable with fine or community service, the imprisonment which the Court imposes in default of payment of the fine or in default of community service shall be simple, and the term for which the Court directs the offender to be imprisoned, in default of payment of fine or in default of community service shall not exceed,— (a) two months when the amount of the fine does not exceed five thousand rupees; (b) four months when the amount of the fine does not exceed ten thousand rupees; and (c) one year in any other case. (6) (a) The imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law; (b) If, before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. (7) The fine, or any part thereof which remains unpaid, may be levied at any time within six years after the passing of the sentence, and if, under the sentence, the offender be liable to imprisonment for a longer period than six years, then at any time previous to the expiration of that period; and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would, after his death, be legally liable for his debts.

8. जुर्माने की रकम, जुर्माना न देने पर कारावास, आदि—(1) जहाँ वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जहाँ तक कि जुर्माना हो सकता है, वहाँ अपराधी जिस जुर्माने की रकम का दायी है वह असीमित है, किन्तु अत्यधिक नहीं होगी। (2) हर ऐसे अपराध के मामले में— (क) जो कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डनीय है, जिसमें अपराधी को जुर्माने के दण्डादेश से दण्डित किया जाता है, चाहे वह कारावास के साथ हो या उसके बिना; (ख) जो कारावास या जुर्माने, या केवल जुर्माने से दण्डनीय है, जिसमें अपराधी को जुर्माने के दण्डादेश से दण्डित किया जाता है, वहाँ वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादेश देगा, दण्डादेश द्वारा यह निर्दिष्ट करने के लिए सक्षम होगा कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी एक निश्चित अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस किसी अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिससे वह दण्डित किया गया हो या जिसके लिए वह दण्डादेश के लघुकरण पर दायी हो। (3) वह अवधि, जिसके लिए न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, उस अपराध के लिए नियत कारावास की अधिकतम अवधि के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी, यदि अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डनीय हो। (4) वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम की दशा में आरोपित करे, किसी भी विवरण का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डित किया जा सकता था। (5) यदि अपराध जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दण्डनीय है, तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम की दशा में आरोपित करे, सादा होगा, और वह अवधि जिसके लिए न्यायालय अपराधी को जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम की दशा में कारावासित करने का निर्देश दे, निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी, अर्थात्:— (क) दो मास, जबकि जुर्माने की रकम पाँच हजार रुपये से अधिक न हो; (ख) चार मास, जबकि जुर्माने की रकम दस हजार रुपये से अधिक न हो; और (ग) किसी अन्य मामले में एक वर्ष। (6) (क) जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए आरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहीत कर लिया जाए; (ख) यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए नियत की गई कारावास की अवधि समाप्त होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्गृहीत कर लिया जाए कि जुर्माना न देने की दशा में जो कारावास भोगा जा चुका है वह जुर्माने के उस भाग के जो चुकाया नहीं गया है, आनुपातिक से कम न हो, तो कारावास समाप्त हो जाएगा। (7) जुर्माना, या उसका कोई भाग जो चुकाया नहीं गया है, दण्डादेश दिए जाने के पश्चात् किसी भी समय छह वर्ष के भीतर उद्गृहीत किया जा सकेगा, और यदि दण्डादेश के अधीन अपराधी छह वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दायी हो, तो उस अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय, और अपराधी की मृत्यु उसे किसी भी ऐसी सम्पत्ति के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करती है जो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी होगी।