Procedure and powers of Special Court
Full Text
(1) A Special Court may take cognizance of any offence, without the accused being committed to it for trial, upon receiving a complaint of facts which constitute such offence, or upon a police report of such facts.
(2) The Special Public Prosecutor, or as the case may be, the counsel appearing for the accused shall, while recording the examination-in-chief, cross-examination or re-examination of the child, communicate the questions to be put to the child to the Special Court which shall in turn put those questions to the child.
(3) The Special Court may, if it considers necessary, permit frequent breaks for the child during the trial.
(4) The Special Court shall create a child-friendly atmosphere by allowing a family member, a guardian, a friend or a relative, in whom the child has trust or confidence, to be present in the court.
(5) The Special Court shall ensure that the child is not called repeatedly to testify in the court.
(6) The Special Court shall not permit aggressive questioning or character assassination of the child and ensure that dignity of the child is maintained at all times during the trial.
(7) The Special Court shall ensure that the identity of the child is not disclosed at any time during the course of investigation or trial:
Provided that for reasons to be recorded in writing, the Special Court may permit such disclosure, if in its opinion such disclosure is in the interest of the child.
Explanation.—For the purposes of this sub-section, the identity of the child shall include the identity of the child's family, school, relatives, neighbourhood or any other information by which the identity of the child may be revealed.
(8) In appropriate cases, the Special Court may, in addition to the punishment, direct payment of such compensation as may be prescribed to the child for any physical or mental trauma caused to him or for immediate rehabilitation of such child.
(9) Subject to the provisions of this Act, a Special Court shall, for the purpose of the trial of any offence under this Act, have all the powers of a Court of Session and shall try such offence as if it were a Court of Session, and as far as may be, in accordance with the procedure specified in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for trial before a Court of Session.
Plain English Summary
Empowers Special Courts to take direct cognizance without committal, intermediate counsel questioning to prevent intimidation or character assassination, award victim compensation, and exercise plenary Sessions Court powers.
Key Legal Elements
- Direct cognizance by Special Court without committal upon complaint or police report
- Screening of examination and cross-examination questions through the Judge
- Absolute prohibition against aggressive questioning or character assassination of the child
- Child-friendly court environment with presence of trusted guardian and frequent breaks
- Power to order interim and final compensation for physical and mental trauma and rehabilitation
Practical Note
Direct cognizance under Section 33(1) bypasses the lengthy Magistrate committal procedure under Section 209 CrPC. Section 33(2) mandates that advocates cannot directly confront child witnesses; all cross-examination questions must be routed through the Judge. Section 33(8) is widely utilized to grant interim and final compensation under Victim Compensation Schemes (NALSA).
हिंदी पाठ
(1) कोई विशेष न्यायालय, ऐसे तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर जो ऐसा अपराध गठित करते हैं, अथवा ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) पर, विचारण के लिए अभियुक्त को अपने पास सुपुर्द (कमिट) किए बिना ही किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा।
(2) विशेष लोक अभियोजक, या यथास्थिति, अभियुक्त की ओर से उपसंजात होने वाला काउंसिल, बालक की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा (जिरह) अथवा पुनःपरीक्षा अभिलिखित करते समय, बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा और विशेष न्यायालय स्वयं उन प्रश्नों को बालक से पूछेगा।
(3) यदि विशेष न्यायालय आवश्यक समझे, तो विचारण के दौरान बालक के लिए बार-बार मध्यांतर (विश्राम) की अनुमति दे सकेगा।
(4) विशेष न्यायालय किसी ऐसे परिवार के सदस्य, संरक्षक, मित्र या रिश्तेदार को, जिस पर बालक भरोसा या विश्वास करता है, न्यायालय में उपस्थित रहने की अनुमति देकर बालक-अनुकूल वातावरण का सृजन करेगा।
(5) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में गवाही देने के लिए बार-बार न बुलाया जाए।
(6) विशेष न्यायालय बालक से आक्रामक प्रश्न पूछने या उसके चरित्र हनन की अनुमति नहीं देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विचारण के दौरान हर समय बालक की गरिमा बनी रहे।
(7) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट न हो:
परंतु यह कि विशेष न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे प्रकटीकरण की अनुमति दे सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण बालक के हित में है।
स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, बालक की पहचान के अंतर्गत बालक के परिवार, स्कूल, रिश्तेदारों, पड़ोस की पहचान या ऐसी कोई अन्य जानकारी शामिल होगी जिससे बालक की पहचान उजागर हो सकती हो।
(8) उपयुक्त मामलों में, विशेष न्यायालय दंड के अतिरिक्त, बालक को हुई किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए अथवा ऐसे बालक के तत्काल पुनर्वास हेतु विहित रीति से प्रतिकर (मुआवजा) के संदाय का निर्देश दे सकेगा।
(9) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के प्रयोजनार्थ सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह ऐसे अपराध का विचारण इस प्रकार करेगा मानो वह सेशन न्यायालय हो तथा जहां तक हो सके, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगा।