Designation of Special Courts
Full Text
(1) For the purposes of providing a speedy trial, the State Government shall in consultation with the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, designate for each district, a Court of Session to be a Special Court to try the offences under the Act:
Provided that if a Court of Session is notified as a children’s court under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006) or a Special Court designated for similar purposes under any other law for the time being in force, then, such court shall be deemed to be a Special Court under this section.
(2) While trying an offence under this Act, a Special Court shall also try an offence [other than the offence referred to in sub-section (1)], with which the accused may, under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) be charged at the same trial.
(3) The Special Court constituted under this Act, notwithstanding anything in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) shall have jurisdiction to try offences under section 67B of that Act in so far as it relates to publication or transmission of sexually explicit material depicting children in any act, or conduct or manner or facilitates abuse of children online.
Plain English Summary
Provides for the designation of Sessions Courts as Special Courts in every district for speedy trials, with jurisdiction to jointly try related IPC offences and Section 67B IT Act cyber child abuse.
Key Legal Elements
- Designation of Court of Session as Special Court for each district by State Government in consultation with Chief Justice of High Court
- Childrens Courts under CPCR Act deemed to be Special Courts
- Jurisdiction to try allied CrPC and IPC offences jointly at the same trial
- Overriding jurisdiction to try offences under Section 67B of Information Technology Act 2000
Practical Note
Empowers Special Courts to take direct cognizance and conduct joint trials of POCSO charges along with companion IPC / BNS charges and IT Act Section 67B cyber offences, avoiding multiple trials across different forums.
हिंदी पाठ
(1) त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए किसी सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करेगी:
परंतु यह कि यदि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अधीन किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है अथवा किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन समान प्रयोजनों के लिए कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित है, तो ऐसे न्यायालय को इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा।
(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण करेगा जिससे अभियुक्त पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोप लगाया जा सकता हो।
(3) इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67ख के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता होगी, जहां तक कि वह किसी कृत्य या आचरण या रीति में बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रेषण अथवा ऑनलाइन बाल शोषण को सुकर बनाने से संबंधित है।