Recording of statement of a child by Magistrate
Full Text
(1) If the statement of the child is being recorded under section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) (herein referred to as the Code), the Magistrate recording such statement shall, notwithstanding anything contained therein, record the statement as spoken by the child:
Provided that the provisions contained in the first proviso to sub-section (1) of section 164 of the Code shall, so far it permits the presence of the advocate of the accused shall not apply in this case.
(2) The Magistrate shall provide to the child and his parents or his representative, a copy of the document specified under section 207 of the Code, upon the final report being filed by the police under section 173 of that Code.
Plain English Summary
Requires the Magistrate under Section 164 CrPC to record the child exact spoken words, explicitly bars the accused advocate from being present during recording, and mandates furnishing charge-sheet documents to the victim.
Key Legal Elements
- Recording statement under Section 164 CrPC verbatim as spoken by the child
- Express exclusion of accused advocate during recording of the statement
- Mandatory supply of Section 207 CrPC charge-sheet documents to child, parents, or representative
Practical Note
The exclusion of the accused lawyer during 164 CrPC recording protects the child from intimidation. Discrepancies between the initial FIR, 161 CrPC police statement, and this 164 CrPC Magistrate statement form the core foundation of trial cross-examination.
हिंदी पाठ
(1) यदि बालक का कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 164 के अधीन दर्ज किया जा रहा है, तो ऐसा कथन दर्ज करने वाला मजिस्ट्रेट, उसमें किसी बात के होते हुए भी, कथन को उसी रूप में दर्ज करेगा जैसा कि बालक द्वारा बोला गया है:
परंतु यह कि संहिता की धारा 164 की उपधारा (1) के पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति की अनुमति देता है, इस मामले में लागू नहीं होंगे।
(2) पुलिस द्वारा उक्त संहिता की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट (चार्जशीट) दाखिल किए जाने पर, मजिस्ट्रेट बालक को और उसके माता-पिता अथवा उसके प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की एक प्रति उपलब्ध कराएगा।