Procedure for media
Full Text
(1) No person shall make any report or present comments on any child from any form of media or studio or photographic facilities without having complete and authentic information, which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy.
(2) No reports in any media shall disclose, the identity of a child including his name, address, photograph, family details, school, neighbourhood or any other particulars which may lead to disclosure of identity of the child:
Provided that for reasons to be recorded in writing, the Special Court, competent to try the case under the Act, may permit such disclosure, if in its opinion such disclosure is in the interest of the child.
(3) The publisher or owner of the media or studio or photographic facilities shall be jointly and severally liable for the acts and omissions of his employee.
(4) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than six months but which may extend to one year or with fine or with both.
Plain English Summary
Prohibits media disclosure of a child victim's or witness's identity or privacy infringement without court sanction, making journalists and media owners criminally liable with 6 months to 1 year imprisonment.
Key Legal Elements
- Prohibition against unauthentic reporting lowering reputation or violating child privacy
- Strict bar on revealing name, address, photo, school, or family details leading to identity disclosure
- Prior written sanction required from the Special Court if disclosure is in child interest
- Joint and several criminal liability for publishers and media house owners
- Mandatory minimum imprisonment of 6 months extending up to 1 year, or fine, or both
Punishment
6 months to 1 year Imprisonment or fine, or both (Joint and several liability for publisher/owner)
Practical Note
Covers indirect identification (e.g., naming accused father or unique school). In Nipun Saxena v. Union of India (2019), the Supreme Court held that media disclosure prohibitions under Section 23 apply strictly across all print, digital, and social media platforms, even after the child attains majority or passes away.
हिंदी पाठ
(1) कोई भी व्यक्ति पूर्ण और प्रामाणिक जानकारी के बिना किसी भी मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं से किसी बालक पर कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनाएगा या टिप्पणी प्रस्तुत नहीं करेगा, जिसका प्रभाव उसकी प्रतिष्ठा को कम करने या उसकी निजता का उल्लंघन करने का हो सकता है।
(2) किसी भी मीडिया में कोई भी रिपोर्ट किसी बालक की पहचान को प्रकट नहीं करेगी, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटो, पारिवारिक विवरण, स्कूल, पड़ोस या ऐसा कोई अन्य विवरण है जिससे बालक की पहचान का प्रकटीकरण हो सके:
परंतु यह कि इस अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसे प्रकटीकरण की अनुमति दे सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण बालक के हित में है।
(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं का प्रकाशक या स्वामी अपने कर्मचारी के कार्यों और लोपों के लिए संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से दायी होगा।
(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह किसी एक अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।