Cognizance of offences
Full Text
Cognizance of offences.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),—
(a) no court shall take cognizance of any offence punishable under section 138 except upon a complaint, in writing, made by the payee or, as the case may be, the holder in due course of the cheque;
(b) such complaint is made within one month of the date on which the cause of action arises under clause (c) of the proviso to section 138:
Provided that the cognizance of a complaint may be taken by the Court after the prescribed period, if the complainant satisfies the Court that he had sufficient cause for not making a complaint within such period;
(c) no court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under section 138.
(2) The offence under section 138 shall be inquired into and tried only by a court within whose local jurisdiction,—
(a) if the cheque is delivered for collection through an account, the branch of the bank where the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account, is situated; or
(b) if the cheque is presented for payment by the payee or holder in due course, otherwise through an account, the branch of the drawee bank where the drawer maintains the account, is situated.
Explanation.—For the purposes of clause (a), where a cheque is delivered for collection at any branch of the bank of the payee or holder in due course, then, the cheque shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account.
Plain English Summary
Governs cognizance of Section 138 complaints, fixing territorial jurisdiction at the payee's home bank branch and establishing a 1-month limitation window with condonation of delay.
Key Legal Elements
- Complaint must be in writing by payee or holder in due course
- Filed within 1 month from date cause of action arises (16th day)
- Proviso permits condonation of delay upon showing sufficient cause
- Triable exclusively by Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate First Class (JMFC)
- Territorial jurisdiction lies where payee maintains account (for cleared cheques)
Practical Note
1. TERRITORIAL JURISDICTION (Post-2015 Amendment): • Legislative Nullification of Dashrath Rupsingh Rathod ((2014) 9 SCC 129): Under Section 142(2)(a), if the cheque was collected through an account, jurisdiction lies EXCLUSIVELY with the court where the payee maintains their home bank account. • CBS Branch Explanation: Depositing at a remote CBS branch does not create jurisdiction there; it remains strictly tied to the branch where the payee's account is maintained. 2. LIMITATION & TIME CALCULATION: • Cause of action arises strictly on the 16th day following receipt of statutory demand notice. • 1-month limitation begins from the 16th day. Under Section 12 Limitation Act, the first day is excluded (Econ Antifreeze & Indl. Chemical v. Goodyear India, 2018). • Premature filing (before expiry of 15 days) is fatal (Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey). 3. CONDONATION OF DELAY (Section 142(1)(b) Proviso): • If filing after 1 month, an application supported by affidavit demonstrating "sufficient cause" must accompany the complaint. Magistrate must decide condonation before issuing process (Birendra Prasad Sah, 2010). 4. POWER OF ATTORNEY (POA): • A POA holder can file the complaint and depose on behalf of the payee provided they possess personal knowledge of the transaction (A.C. Narayanan v. State of Maharashtra, (2014) 11 SCC 790).
हिंदी पाठ
अपराधों का संज्ञान।—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,—
(क) कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, चेक के आदाता या यथास्थिति सम्यक्-अनुक्रम-धारक द्वारा किए गए लिखित परिवाद के सिवाय नहीं करेगा;
(ख) ऐसा परिवाद उस तारीख से एक मास के भीतर किया जाएगा जिस तारीख को धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के अधीन वाद-हेतुक उत्पन्न होता है:
परंतु यदि परिवादी न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद न करने के लिए पर्याप्त कारण था, तो विहित अवधि के पश्चात भी न्यायालय द्वारा परिवाद का संज्ञान लिया जा सकेगा;
(ग) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
(2) धारा 138 के अधीन अपराध की जांच और विचारण केवल उसी न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर,—
(क) यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए दिया जाता है, तो बैंक की वह शाखा स्थित है जहां यथास्थिति आदाता या सम्यक्-अनुक्रम-धारक खाता संधारित करता है; अथवा
(ख) यदि चेक आदाता या सम्यक्-अनुक्रम-धारक द्वारा खाते के माध्यम से अन्यथा संदाय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो द्रावी बैंक की वह शाखा स्थित है जहां आहर्ता खाता संधारित करता है।
स्पष्टीकरण।—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां चेक आदाता या सम्यक्-अनुक्रम-धारक के बैंक की किसी शाखा में संग्रहण के लिए दिया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि चेक बैंक की उस शाखा को दिया गया है जिसमें यथास्थिति आदाता या सम्यक्-अनुक्रम-धारक खाता संधारित करता है।