Permanent alimony and maintenance
Full Text
(1) Any court exercising jurisdiction under this Act may, at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto, on application made to it for the purpose by either the wife or the husband, as the case may be, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as, having regard to the respondent’s own income and other property, if any, the income and other property of the applicant, the conduct of the parties and other circumstances of the case, it may seem to the court to be just, and any such payment may be secured, if necessary, by a charge on the immovable property of the respondent.
(2) If the court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at any time after it has made an order under sub-section (1), it may at the instance of either party, vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just.
(3) If the court is satisfied that the party in whose favour an order has been made under this section has re-married or, if such party is the wife, that she has not remained chaste, or, if such party is the husband, that he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock, it may at the instance of the other party vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just.
Plain English Summary
Empowers the court at or after granting a matrimonial decree to award permanent alimony/maintenance (lump sum or periodic) secured against property, subject to modification on change of circumstances, remarriage, or unchastity.
Key Legal Elements
- Order may be passed at the time of granting any decree (divorce, judicial separation, nullity, RCR) or subsequent thereto
- May be granted as a gross lump sum or monthly/periodical sum for a term up to the life of applicant
- Can be secured by creating a legal charge on the respondent's immovable property
- Subject to variation or revocation upon change in circumstances, remarriage of recipient, or subsequent unchastity/illicit intercourse
Practical Note
Permanent alimony can be awarded even upon a decree of nullity under Section 11/12 (Chand Dhawan v. Jawaharlal Dhawan). Remarriage extinguishes the right to ongoing periodic alimony under sub-section (3). Payment can be secured by creating a statutory charge on immovable property.
हिंदी पाठ
(1) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय, कोई डिक्री पारित करते समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, इस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, पत्नी या पति द्वारा किए गए आवेदन पर यह आदेश दे सकेगा कि प्रत्यर्थी आवेदक को उसके भरण-पोषण और पोषण के लिए आवेदक के जीवनकाल से अनधिक अवधि के लिए ऐसी एकमुश्त राशि या ऐसी मासिक या कालिक राशि संदत्त करे जो प्रत्यर्थी की अपनी आय और अन्य संपत्ति, यदि कोई हो, आवेदक की आय और अन्य संपत्ति, पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे किसी संदाय को प्रत्यर्थी की अचल संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा।
(2) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन आदेश देने के पश्चात् किसी भी समय किसी पक्षकार की परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है, तो वह किसी भी पक्षकार की प्रार्थना पर, ऐसे किसी आदेश में ऐसी रीति से परिवर्तन, उपांतरण या विखंडन कर सकेगा जैसी न्यायालय न्यायसंगत समझे।
(3) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह पक्षकार, जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, पुनर्विवाह कर चुका है या, यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है, तो वह सती नहीं रह गई है, अथवा यदि ऐसा पक्षकार पति है, तो उसने विवाह-बाह्य किसी स्त्री के साथ मैथुन किया है, तो वह दूसरे पक्षकार की प्रार्थना पर ऐसे किसी आदेश में ऐसी रीति से परिवर्तन, उपांतरण या विखंडन कर सकेगा जैसी न्यायालय न्यायसंगत समझे।