Judicial separation
Full Text
(1) Either party to a marriage, whether solemnised before or after the commencement of this Act, may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of the grounds specified in sub-section (1) of section 13, and in the case of a wife also on any of the grounds specified in sub-section (2) thereof, as grounds on which a petition for divorce might have been presented.
(2) Where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent, but the court may, on the application by petition of either party and on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, rescind the decree if it considers it just and reasonable to do so.
Plain English Summary
Allows either spouse to seek judicial separation on any grounds available for divorce under Section 13, relieving them from the obligation of marital cohabitation without formally dissolving the marriage.
Key Legal Elements
- Available on identical grounds as divorce under Section 13(1) and Section 13(2)
- Relieves the petitioner from the obligation to cohabit with the spouse
- Does not dissolve the marital tie; parties remain legally husband and wife and cannot remarry
- Court has discretion to rescind the decree upon an application if it considers it just and reasonable
Practical Note
Judicial separation provides a cooling-off period where marital obligations are suspended without dissolving the status of husband and wife. If cohabitation is not resumed for one year or more after the decree, either party can seek divorce under Section 13(1A)(i).
हिंदी पाठ
(1) विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे विवाह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, धारा 13 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी पर, और पत्नी की दशा में उसकी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आधारों में से भी किसी पर, जिन आधारों पर विवाह-विच्छेद (तलाक) की अर्जी पेश की जा सकती थी, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा।
(2) जहां न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर दी गई हो, वहां अर्जीदार के लिए प्रत्यर्थी के साथ सहवास करना अब बाध्यकारी नहीं रहेगा, किन्तु न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा अर्जी दिए जाने पर और ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता से संतुष्ट होने पर, यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे, तो डिक्री को विखंडित कर सकेगा।