Full Text
(1) An appeal shall lie to the High Court from the following orders of a Commissioner, namely:--
(a) an order awarding as compensation a lump sum whether by way of redemption of a half-monthly payment or otherwise or disallowing a claim in full or in part for a lump sum;
(aa) an order awarding interest or penalty under section 4A;
(b) an order refusing to allow redemption of a half-monthly payment;
(c) an order providing for the distribution of compensation among the dependants of a deceased employee, or disallowing any claim of a person alleging himself to be such dependant;
(d) an order allowing or disallowing any claim for the amount of an indemnity under the provisions of sub-section (2) of section 12; or
(e) an order refusing to register a memorandum of agreement or registering the same or providing for the registration of the same subject to conditions:
Provided that no appeal shall lie against any order unless a substantial question of law is involved in the appeal, and in the case of an order other than an order such as is referred to in clause (b), unless the amount in dispute in the appeal is not less than ten thousand rupees or such higher amount as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify:
Provided further that no appeal shall lie in any case in which the parties have agreed to abide by the decision of the Commissioner, or in which the order of the Commissioner gives effect to an agreement come to by the parties:
Provided further that no appeal by an employer under clause (a) shall lie unless the memorandum of appeal is accompanied by a certificate by the Commissioner to the effect that the appellant has deposited with him the amount payable under the order appealed against.
(2) The period of limitation for an appeal under this section shall be sixty days.
(3) The provisions of section 5 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), shall be applicable to appeals under this section.
Plain English Summary
Provides for appeals to the High Court against specified orders of the Commissioner, mandating the involvement of a substantial question of law, a minimum monetary threshold, and a mandatory pre-deposit certificate for employer appeals within a 60-day limitation period.
Key Legal Elements
Practical Note
Section 30 appeals have two strict jurisdictional gatekeepers: (1) A pure question of fact cannot be challenged; the appeal must raise a substantial question of law. (2) An appeal filed by an employer under clause (a) is fatally defective without the Commissioner deposit certificate attached at the time of presentation. Delay can be condoned under Section 5 of the Limitation Act upon demonstrating sufficient cause.
हिंदी पाठ
(1) आयुक्त के निम्नलिखित आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होगी, अर्थात्:--
(क) अर्ध-मासिक संदाय के मोचन के रूप में या अन्यथा एकमुश्त राशि के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णीत करने वाला या एकमुश्त राशि के दावे को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करने वाला आदेश;
(कक) धारा 4क के अधीन ब्याज या शास्ति अधिनिर्णीत करने वाला आदेश;
(ख) अर्ध-मासिक संदाय के मोचन की अनुमति देने से इनकार करने वाला आदेश;
(ग) मृत कर्मचारी के आश्रितों के बीच प्रतिकर के वितरण का उपबंध करने वाला आदेश, या किसी ऐसे व्यक्ति के दावे को नामंजूर करने वाला आदेश जो स्वयं को ऐसा आश्रित होने का दावा करता है;
(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन क्षतिपूर्ति की रकम के किसी दावे को मंजूर या नामंजूर करने वाला आदेश; अथवा
(ङ) करार के किसी ज्ञापन को पंजीकृत करने से इनकार करने वाला या उसे पंजीकृत करने वाला या शर्तों के अधीन उसके पंजीकरण का उपबंध करने वाला आदेश:
परंतु किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि अपील में कोई सारवान् विधि-प्रश्न अंतर्ग्रस्त न हो, और खंड (ख) में निर्दिष्ट आदेश से भिन्न किसी आदेश की दशा में, तब तक नहीं जब तक कि अपील में विवादग्रस्त रकम दस हजार रुपये से कम न हो या ऐसी उच्चतर रकम न हो जिसे केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे:
परंतु यह और कि ऐसे किसी मामले में कोई अपील नहीं होगी जिसमें पक्षकार आयुक्त के विनिश्चय से आबद्ध रहने के लिए सहमत हो गए हों, या जिसमें आयुक्त का आदेश पक्षकारों के बीच हुए समझौते को प्रभावी करता हो:
परंतु यह और भी कि नियोजक द्वारा खंड (क) के अधीन कोई अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि अपील के ज्ञापन के साथ आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न न हो कि अपीलार्थी ने आक्षेपित आदेश के अधीन देय रकम उसके पास जमा कर दी है।
(2) इस धारा के अधीन अपील के लिए परिसीमा काल साठ दिन होगा।
(3) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) की धारा 5 के उपबंध इस धारा के अधीन अपीलों को लागू होंगे।