Power of Central Government to make rules

(1) The Central Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the qualifications and experience which a Protection Officer shall possess under sub-section (2) of section 8;

(b) the terms and conditions of service of the Protection Officers and the other officers subordinate to him, under sub-section (3) of section 8;

(c) the form and manner in which a domestic incident report may be made under clause (b) of sub-section (1) of section 9;

(d) the form and the manner in which an application for protection order may be made to the Magistrate under clause (c) of sub-section (1) of section 9;

(e) the form in which a complaint is to be filed under clause (d) of sub-section (1) of section 9;

(f) the other duties to be performed by the Protection Officer under clause (i) of sub-section (1) of section 9;

(g) the rules regulating registration of service providers under sub-section (1) of section 10;

(h) the form in which an application under sub-section (1) of section 12 seeking reliefs under this Act may be made and the particulars which such application shall contain under sub-section (3) of that section;

(i) the means of serving notices under sub-section (1) of section 13;

(j) the form of declaration of service of notice to be made by the Protection Officer under sub-section (2) of section 13;

(k) the qualifications and experience in counselling which a member of the service provider shall possess under sub-section (1) of section 14;

(l) the form in which an affidavit may be filed by the aggrieved person under sub-section (2) of section 23;

(m) any other matter which has to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) वह योग्यता और अनुभव जो धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन एक संरक्षण अधिकारी के पास होना चाहिए;

(ख) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन संरक्षण अधिकारियों और उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी;

(घ) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन संरक्षण आदेश के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जा सकेगा;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन शिकायत फाइल की जानी है;

(च) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अन्य कर्तव्य;

(छ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण को विनियमित करने वाले नियम;

(ज) वह प्ररूप जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राहत मांगने वाला आवेदन किया जा सकेगा और वे विवरण जो धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे आवेदन में होने चाहिए;

(झ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के साधन;

(ञ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा की जाने वाली सूचना की तामील की घोषणा का प्ररूप;

(ट) वह योग्यता और अनुभव जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के पास होना चाहिए;

(ठ) वह प्ररूप जिसमें धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन व्यथित व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र (एफिडेविट) फाइल किया जा सकेगा;

(ड) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है, या विहित किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो ऐसा नियम तत्पश्चात् यथास्थिति केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा; तथापि ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।