Duties of Government
Full Text
The Central Government and every State Government, shall take all measures to ensure that—
(a) the provisions of this Act are given wide publicity through public media including the television, radio and the print media at regular intervals;
(b) the Central Government and State Government officers including the police officers and the members of the judicial services are given periodic sensitization and awareness training on the issues addressed by this Act;
(c) effective co-ordination between the services provided by concerned Ministries and Departments dealing with law, home affairs including law and order, health and human resources to address issues of domestic violence is established and periodical review of the same is conducted;
(d) protocols for the various Ministries concerned with the delivery of services to women under this Act including the courts are prepared and put in place.
Plain English Summary
Directs the Central and State Governments to publicize the Act, sensitize police and judicial officers, establish coordination among relevant departments, and lay down protocols.
Key Legal Elements
- Applies to both Central and State Governments.
- Requires wide publicity of the Act via television, radio, and print media.
- Mandates periodic sensitization and training for government, police, and judicial officers.
- Requires establishment of protocols and inter-departmental coordination among Law, Home, Health, and Human Resource ministries.
Practical Note
Sensitization of first responders and judicial officers is legally mandated under this section to make the legal environment empathetic to domestic violence victims.
हिंदी पाठ
केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि—
(क) इस अधिनियम के प्रावधानों को नियमित अंतरालों पर टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाए;
(ख) पुलिस अधिकारियों और न्यायिक सेवाओं के सदस्यों सहित केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को इस अधिनियम द्वारा संबोधित मुद्दों पर आवधिक संवेदीकरण और जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाए;
(ग) घरेलू हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कानून, गृह मामलों (जिसके अंतर्गत कानून और व्यवस्था भी है), स्वास्थ्य और मानव संसाधनों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए और उसकी आवधिक समीक्षा की जाए;
(घ) इस अधिनियम के अधीन महिलाओं को सेवाएं प्रदान करने से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों (जिसके अंतर्गत न्यायालय भी हैं) के लिए प्रोटोकॉल तैयार किए जाएं और उन्हें लागू किया जाए।