Summons
Full Text
(1) When a suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim and to file the written statement of his defence, if any, within thirty days from the date of service of summons on that defendant:
Provided that no such summons shall be issued when a defendant has appeared at the presentation of plaint and admitted the plaintiff’s claim:
Provided further that where the defendant fails to file the written statement within the said period of thirty days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the Court, for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than ninety days from the date of service of summons.
*[Commercial Courts Act Proviso] Provided further that where the defendant fails to file the written statement within the said period of thirty days, he shall be allowed to file the written statement on such other day, as may be specified by the Court, for reasons to be recorded in writing and on payment of such costs as the Court deems fit, but which shall not be later than one hundred twenty days from the date of service of summons and on expiry of one hundred twenty days from the date of service of summons, the defendant shall forfeit the right to file the written statement and the Court shall not allow the written statement to be taken on record.
(2) A defendant to whom a summons has been issued under sub-rule (1) may appear—
(a) in person, or
(b) by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the suit, or
(c) by a pleader accompanied by some person able to answer all such questions.
(3) Every such summons shall be signed by the Judge or such officer as he appoints, and shall be sealed with the seal of the Court.
Plain English Summary
Governs the issuance of summons upon institution of suit, establishing the standard 30-day timeline for filing written statement, the 90-day discretionary extension in ordinary civil suits, and the mandatory 120-day forfeiture under commercial court jurisdiction.
Key Legal Elements
- Initial 30-Day Window: Written statement must be filed within 30 days from the date of service of summons.
- Discretionary 90-Day Ceiling (Ordinary Suits): Court can extend up to 90 days for recorded reasons; held to be directory in non-commercial suits (Kailash v. Nanhku).
- Mandatory 120-Day Forfeiture (Commercial Suits): Under Commercial Courts Act, 2015, the 120-day limit is absolute and mandatory; right to file WS is forfeited completely (SCG Contracts India).
- Modes of Appearance: Defendant may appear in person, through instructed pleader, or pleader accompanied by knowledgeable agent.
- Formal Requisites: Summons must bear judge/authorized officer signature and seal of the court.
Practical Note
The Master Guide to Summons & Written Statement Deadlines: 1. Landmark Precedent on Ordinary Suits - Kailash v. Nanhku (2005) 4 SCC 480 & Salem Advocate Bar Association (II) (2005) 6 SCC 344: In ordinary civil suits, the 90-day outer limit in the second proviso is directory and procedural. The court has inherent power to condone delay beyond 90 days in exceptional, unavoidable circumstances on heavy costs. 2. Inflexible Bar in Commercial Suits - SCG Contracts India Pvt. Ltd. v. K.S. Chamankar Infrastructure (2019) 12 SCC 210: Supreme Court held that in Commercial Courts, on expiry of 120 days from service, the right of the defendant to file WS stands forfeited forever. Neither Section 151 CPC nor Section 5 Limitation Act can be used to condone delay beyond 120 days. 3. Exact Defense Application Header: 'Application on behalf of Defendant under Order VIII Rule 1 read with Order V Rule 1 and Section 151 CPC seeking condonation of delay and placing Written Statement on record'. 4. Service Clock Trigger: The 30-day clock starts ONLY on the date of actual valid service of summons along with a copy of the plaint, NOT on the date of issuance.
हिंदी पाठ
(1) जब कोई वाद सम्यक् रूप से संस्थित कर दिया गया है तब प्रतिवादी के नाम उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए तथा उस प्रतिवादी पर समन की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन (Written Statement), यदि कोई हो, दाखिल करने के लिए समन निकाला जा सकेगा:
परन्तु ऐसा कोई समन तब नहीं निकाला जाएगा जब प्रतिवादी वादपत्र के उपस्थापन के समय उपस्थित हुआ है और उसने वादी के दावे को स्वीकार कर लिया है:
परन्तु यह और कि जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन दाखिल करने में असफल रहता है, वहां उसे ऐसे अन्य दिन, जो न्यायालय द्वारा ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित कथन दाखिल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु वह समन की तामील की तारीख से नब्बे दिन के बाद का नहीं होगा।
*[वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम परंतुक] परन्तु यह और कि जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन दाखिल करने में असफल रहता है, वहां उसे न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों और ऐसे खर्चे के संदाय पर जैसा न्यायालय उचित समझे, ऐसे अन्य दिन लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जो समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन के पश्चात का नहीं होगा तथा एक सौ बीस दिन समाप्त होने पर प्रतिवादी का लिखित कथन दाखिल करने का अधिकार समपहृत (Forfeit) हो जाएगा और न्यायालय लिखित कथन को अभिलेख पर लेने की अनुमति नहीं देगा।
(2) ऐसा प्रतिवादी, जिसे उपनियम (1) के अधीन समन निकाला गया है—
(क) स्वयं, या
(ख) ऐसे प्लीडर द्वारा जो सम्यक् रूप से अनुदेशित है और वाद से संबंधित सभी सारवान् प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है, या
(ग) ऐसे प्लीडर द्वारा जिसके साथ ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है, उपसंजात हो सकेगा।
(3) ऐसा प्रत्येक समन न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे वह नियुक्त करे, हस्ताक्षरित होगा और न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित होगा।