Agent to accept service
Full Text
(1) Besides the recognised agents described in rule 2 any person residing within the jurisdiction of the Court may be appointed an agent to accept service of process.
(2) Appointment to be in writing and to be filed in Court.—Such appointment may be special or general and shall be made by an instrument in writing signed by the principal, and such instrument or, if the appointment is general, a certified copy thereof shall be filed in Court.
(3) The Court may, at any stage of the suit, order any party to the suit not having a recognised agent residing within the jurisdiction of the Court, or a pleader who has been duly appointed to act in the Court on his behalf, to appoint, within a specified time, an agent residing within the jurisdiction of the Court to accept service of the process on his behalf.
Plain English Summary
Authorizes parties to formally appoint local agents within court jurisdiction to receive summons and notices, empowering the court to compel non-resident unrepresented parties to designate an agent for service.
Key Legal Elements
- Local Process Agent: May be appointed specially for the suit or generally for all litigations within jurisdiction.
- Mandatory Written Instrument: Signed by the principal and formally placed on the court record.
- Court's Compulsive Power (Sub-rule 3): Inserted by 1976 Amendment; prevents non-resident litigants from evading or stalling court proceedings.
Practical Note
Litigation Utility & Overseas/Corporate Litigants: 1. Application for NRI & Distant Litigants: Moving an 'Application under Order III Rule 6(3) CPC for direction to Non-Resident Defendant to appoint local Agent for service of process' eliminates months of diplomatic or postal delays. 2. Corporate Process Agents: Corporate entities operating in multiple states commonly file general appointments under Rule 6(2) designating local branch managers or company secretaries to accept court processes.
हिंदी पाठ
(1) नियम 2 में वर्णित मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं के अतिरिक्त न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति आदेशिका की तामील स्वीकार करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकेगा।
(2) नियुक्ति लिखित होगी और न्यायालय में दाखिल की जाएगी।—ऐसी नियुक्ति विशेष या साधारण हो सकेगी और मालिक (Principal) द्वारा हस्ताक्षरित लिखित लिखत द्वारा की जाएगी, और ऐसी लिखत अथवा, यदि नियुक्ति साधारण है तो उसकी प्रमाणित प्रति न्यायालय में दाखिल की जाएगी।
(3) न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम में वाद के किसी ऐसे पक्षकार को, जिसका न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करने वाला कोई मान्यताप्राप्त अभिकर्ता न हो अथवा उसकी ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई प्लीडर न हो, यह आदेश दे सकेगा कि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपनी ओर से आदेशिका की तामील स्वीकार करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करने वाला कोई अभिकर्ता नियुक्त करे।