One person may sue or defend on behalf of all in same interest
Full Text
(1) Where there are numerous persons having the same interest in one suit,—
(a) one or more of such persons may, with the permission of the Court, sue or be sued, or may defend such suit, on behalf of, or for the benefit of, all persons so interested;
(b) the Court may direct that one or more of such persons may sue or be sued, or may defend such suit, on behalf of, or for the benefit of, all persons so interested.
(2) The Court shall, in every case where a permission or direction is given under sub-rule (1), at the plaintiff's expense, give notice of the institution of the suit to all persons so interested, either by personal service, or, where, by reason of the number of persons or any other cause, such service is not reasonably practicable, by public advertisement, as the Court in each case may direct.
(3) Any person on whose behalf, or for whose benefit, a suit is instituted, or defended, under sub-rule (1), may apply to the Court to be made a party to such suit.
(4) No part of the claim in any such suit shall be abandoned under sub-rule (1), and no such suit shall be withdrawn under sub-rule (3), of rule 1 of Order XXIII, and no agreement, compromise or satisfaction shall be recorded in any such suit under rule 3 of that Order, unless the Court has given, at the plaintiff's expense, notice to all persons so interested in the manner specified in sub-rule (2).
(5) Where any person suing or defending in any such suit does not proceed with due diligence in the suit or defence, the Court may substitute in his place any other person having the same interest in the suit.
(6) A decree passed in a suit under this rule shall be binding on all persons on whose behalf, or for whose benefit, the suit is instituted, or defended, as the case may be.
Explanation.—For the purpose of determining whether the persons who sue or are sued, or defend, have the same interest in one suit, it is not necessary to establish that such persons have the same cause of action as the persons on whose behalf, or for whose benefit, they sue or are sued, or defend the suit, as the case may be.
Plain English Summary
Governs representative suits where one or more persons sue or defend on behalf of numerous individuals sharing a common interest, establishing mandatory procedures for judicial leave, public notice, compromise scrutiny, and binding res judicata.
Key Legal Elements
- Numerous Parties with 'Same Interest': Commonality of interest is essential, though causes of action may differ (per 1976 Explanation).
- Mandatory Leave of Court: Prior or concurrent permission under sub-rule (1) is a jurisdictional prerequisite for a representative character.
- Mandatory Public Notice: Sub-rule (2) requires personal service or public advertisement in newspaper at plaintiff's expense; omission is fatal.
- Bar on Clandestine Compromise: Under sub-rule (4), no abandonment, withdrawal, or compromise is valid without prior notice to all interested persons.
- Res Judicata Effect: Under sub-rule (6) read with Section 11 Explanation VI, the decree binds all represented persons whether eo nomine parties or not.
Practical Note
Comprehensive Courtroom Manual for Representative Suits: 1. Exact Court Application Header: 'Application under Order I Rule 8(1) read with Section 151 CPC for grant of Permission/Leave to sue in a Representative Capacity on behalf of [Specify Class/Residents/Community]'. 2. Mandatory Newspaper Publication: Once leave is granted, immediately move an application with draft citation for publication in two local daily newspapers (one vernacular, one English) circulating in the locality. Failure to issue notice invalidates the representative character (T.N. Housing Board v. T.N. Ganapathy, (1990) 1 SCC 787). 3. Binding Decree & Res Judicata: In Chairman, Tamil Nadu Housing Board v. T.N. Ganapathy, the Supreme Court held that the principal requirement is a common interest or grievance; separate allotments or contracts do not preclude Rule 8 if interest is identical. 4. Procedural Traps & Secret Settlements: Sub-rule (4) is a strict check against collusive compromises. Any compromise entered into without prior notice to the general public/interested parties is void and non-binding. 5. Substitution for Inaction: Under sub-rule (5), if the original plaintiff colludes or acts sluggishly, any represented member can move for substitution to continue the prosecution diligently.
हिंदी पाठ
(1) जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले अनेक व्यक्ति हैं, वहां—
(क) ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से ऐसे सभी हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए वाद ला सकेंगे या उन पर वाद लाया जा सकेगा अथवा ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे;
(ख) न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति ऐसे सभी हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए वाद लाएं या उन पर वाद लाया जाए अथवा ऐसे वाद में प्रतिरक्षा करें।
(2) न्यायालय ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उपनियम (1) के अधीन अनुमति या निर्देश दिया गया है, वादी के खर्चे पर ऐसे सभी हितबद्ध व्यक्तियों को वाद के संस्थित किए जाने की सूचना या तो व्यक्तिगत तामील द्वारा या जहां व्यक्तियों की संख्या के कारण या किसी अन्य कारण से ऐसी तामील युक्तियुक्त रूप से साध्य न हो, वहां लोक विज्ञापन द्वारा देगा जैसा न्यायालय प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे।
(3) कोई भी व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए उपनियम (1) के अधीन वाद संस्थित किया गया है या उसमें प्रतिरक्षा की गई है, उस वाद में पक्षकार बनाए जाने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा।
(4) ऐसे किसी वाद में दावे का कोई भी भाग आदेश 23 के नियम 1 के उपनियम (1) के अधीन परित्यक्त नहीं किया जाएगा और ऐसा कोई वाद उस नियम के उपनियम (3) के अधीन वापस नहीं लिया जाएगा और उस आदेश के नियम 3 के अधीन ऐसे किसी वाद में कोई करार, समझौता या तुष्टि तब तक अभिलिखित नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय ने उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे सभी हितबद्ध व्यक्तियों को वादी के खर्चे पर सूचना न दे दी हो।
(5) जहां ऐसे किसी वाद में वाद लाने वाला या प्रतिरक्षा करने वाला कोई व्यक्ति वाद या प्रतिरक्षा में सम्यक् तत्परता से अग्रसर नहीं होता है, वहां न्यायालय उसके स्थान पर वाद में वही हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकेगा।
(6) इस नियम के अधीन वाद में पारित डिक्री उन सभी व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए, यथास्थिति, वाद संस्थित किया गया है या प्रतिरक्षा की गई है।
स्पष्टीकरण—यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि जो व्यक्ति वाद लाते हैं या जिन पर वाद लाया जाता है अथवा जो प्रतिरक्षा करते हैं, क्या वे एक ही वाद में एक ही हित रखते हैं, यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों का वही वाद-हेतुक है जो उन व्यक्तियों का है जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए वे वाद लाते हैं या जिन पर वाद लाया जाता है अथवा वे प्रतिरक्षा करते हैं।