Framing of issues
Full Text
(1) Issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other.
(2) Material propositions are those propositions of law or fact which a plaintiff must allege in order to show a right to sue or a defendant must allege in order to constitute his defence.
(3) Each material proposition affirmed by one party and denied by the other shall form the subject of distinct issue.
(4) Issues are of two kinds:
(a) issues of fact,
(b) issues of law.
(5) At the first hearing of the suit the Court shall, after reading the plaint and the written statements if any, and after examination under rule 2 of Order X and after hearing the parties or their pleaders, ascertain upon what material propositions of fact or of law the parties are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appears to depend.
(6) Nothing in this rule requires the Court to frame and record issues where the defendant at the first hearing of the suit makes no defence.
Plain English Summary
Defines the formation and taxonomy of issues of fact and law arising from conflicting material propositions in pleadings, mandating that the court frame and record specific issues at the first hearing after examining pleadings and parties under Order X Rule 2.
Key Legal Elements
- Material Proposition Test: Propositions indispensable to establish cause of action or affirmative defense.
- Dichotomy of Issues: Divided into Issues of Fact and Issues of Law.
- Distinct Segregation: Each point of dispute must form an independent, numbered issue.
- First Hearing Mandate: Framed after perusing pleadings, document admission/denial, and Order X oral examination.
- Onus Probandi: Framing must explicitly allocate the burden of proof (OPP / OPD).
Practical Note
The Master Guide to Framing of Issues in Civil Suits: 1. Supreme Court Benchmark - Makhan Lal Bangal v. Manas Bhunia (2001) 2 SCC 652: The stage of framing issues is the most crucial milestone in a civil trial. Issues are the backbone of a suit. A trial court cannot frame vague, omnibus, or mechanical issues such as 'Whether the plaintiff is entitled to relief?'. The court must frame precise issues pinpointing who bears the burden of proof (e.g. 'OPP - Onus on Plaintiff' or 'OPD - Onus on Defendant'). 2. Proposed Issues Drafting: In practice, advocates submit a joint or separate 'Suggested / Proposed Issues on behalf of Plaintiff/Defendant' for the judge's convenience. 3. Landmark Principle in Kashi Nath v. Jaganath (2003) 8 SCC 740: No evidence can be looked into upon an issue which was never raised in the pleadings or framed by the court.
हिंदी पाठ
(1) विवाद्यक (Issues) तब उत्पन्न होते हैं जब तथ्य या विधि की कोई तात्विक प्रतिज्ञा (Material proposition of fact or law) एक पक्षकार द्वारा प्रतिपादित की जाती है और दूसरे पक्षकार द्वारा उसका इनकार किया जाता है।
(2) तात्विक प्रतिज्ञाएं विधि या तथ्य की वे प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें वादी को वाद लाने का अधिकार दर्शित करने के लिए अभिकथित करना आवश्यक है अथवा प्रतिवादी को अपनी प्रतिरक्षा गठित करने के लिए अभिकथित करना आवश्यक है।
(3) एक पक्षकार द्वारा प्रतिपादित और दूसरे द्वारा खंडित प्रत्येक तात्विक प्रतिज्ञा पृथक विवाद्यक (Distinct issue) का विषय होगी।
(4) विवाद्यक दो प्रकार के होते हैं:
(क) तथ्य के विवाद्यक (Issues of fact),
(ख) विधि के विवाद्यक (Issues of law)।
(5) वाद की पहली सुनवाई पर न्यायालय वादपत्र और लिखित कथन (यदि कोई हो) को पढ़ने के पश्चात, तथा आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा के पश्चात और पक्षकारों या उनके प्लीडरों को सुनने के पश्चात यह अभिनिश्चित करेगा कि तथ्य या विधि की किन तात्विक प्रतिज्ञाओं पर पक्षकारों में मतभेद है, और तदुपरान्त उन विवाद्यकों को विरचित (Frame) और लेखबद्ध करेगा जिन पर मामले का सही विनिश्चय निर्भर प्रतीत होता है।
(6) इस नियम की कोई बात न्यायालय से ऐसे मामले में विवाद्यक विरचित करने की अपेक्षा नहीं करती जहां पहली सुनवाई पर प्रतिवादी कोई प्रतिरक्षा नहीं करता है।