Public charities

(1) In the case of any alleged breach of any express or constructive trust created for public purposes of a charitable or religious nature, or where the direction of the Court is deemed necessary for the administration of any such trust, the Advocate-General, or two or more persons having an interest in the trust and having obtained the leave of the Court, may institute a suit, whether contentious or not, in the principal Civil Court of original jurisdiction or in any other Court empowered in that behalf by the State Government within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the subject-matter of the trust is situate to obtain a decree:—

(a) removing any trustee;

(b) appointing a new trustee;

(c) vesting any property in a trustee;

(cc) directing a trustee who has been removed or a person who has ceased to be a trustee, to deliver possession of any trust property in his possession to the person entitled to the possession of such property;

(d) directing accounts and inquiries;

(e) declaring what proportion of the trust property or of the interest therein shall be allocated to any particular object of the trust;

(f) authorizing the whole or any part of the trust property to be let, sold, mortgaged or exchanged;

(g) settling a scheme; or

(h) granting such further or other relief as the nature of the case may require.

(2) Save as provided by the Religious Endowments Act, 1863 (XX of 1863), or by any corresponding law in force in the territories which, immediately before the 1st November, 1956, were comprised in Part B States, no suit claiming any of the reliefs specified in sub-section (1) shall be instituted in respect of any such trust as is therein referred to except in conformity with the provisions of that sub-section.

(3) The Court may alter the original purposes of an express or constructive trust created for public purposes of a charitable or religious nature and allow the property or income of such trust or any portion thereof to be applied cy pres in one or more of the following circumstances, namely:—

(a) where the original purposes of the trust, in whole or in part:—

(i) have been, as far as may be, fulfilled; or

(ii) cannot be carried out at all, or cannot be carried out according to the directions given in the instrument creating the trust or, where there is no such instrument, according to the spirit of the trust; or

(b) where the original purposes of the trust provide a use for a part only of the property available by virtue of the trust; or

(c) where the property available by virtue of the trust and other property applicable for similar purposes can be more effectively used in conjunction with, and to that end can suitably be made applicable to any other purpose, regard being had to the spirit of the trust and its applicability to common purposes; or

(d) where the original purposes, in whole or in part, were laid down by reference to an area which then was, but has since ceased to be, a unit for such purposes; or

(e) where the original purposes, in whole or in part, have, since they were laid down:—

(i) been adequately provided for by other means, or

(ii) ceased, as being useless or harmful to the community, or

(iii) ceased to be, in law, charitable, or

(iv) ceased in any other way to provide a suitable and effective method of using the property available by virtue of the trust, regard being had to the spirit of the trust.

(1) धार्मिक या खैराती (धर्मादा) प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृजित किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक (constructive) न्यास के किसी अभिकथित भंग की दशा में, अथवा जहाँ ऐसे किसी न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय के निदेश आवश्यक समझे जाते हैं, वहाँ महाधिवक्ता (Advocate-General), या न्यास में हित रखने वाले और न्यायालय की इजाजत (Leave of the Court) प्राप्त करने वाले दो या अधिक व्यक्ति, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय (जिला न्यायालय) में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अन्य न्यायालय में, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यास की संपूर्ण विषय-वस्तु या उसका कोई भाग स्थित है, निम्नलिखित डिक्री प्राप्त करने के लिए वाद संस्थित कर सकेंगे, चाहे वह वाद विवादग्रस्त हो या न हो:—

(क) किसी न्यासी को हटाना;

(ख) नया न्यासी नियुक्त करना;

(ग) कोई संपत्ति किसी न्यासी में निहित करना;

(गक) हटाए गए न्यासी को या न्यासी न रह गए व्यक्ति को यह निदेश देना कि वह अपने कब्जे की किसी न्यास संपत्ति का कब्जा उस संपत्ति के कब्जे के हकदार व्यक्ति को सौंप दे;

(घ) लेखा और जांच का निदेश देना;

(ङ) यह घोषित करना कि न्यास संपत्ति या उसमें के हित का क्या अनुपात न्यास के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाएगा;

(च) संपूर्ण न्यास संपत्ति या उसके किसी भाग को पट्टे पर देने, बेचने, बंधक रखने या विनिमय करने के लिए प्राधिकृत करना;

(छ) कोई स्कीम (प्रबंधन योजना) तय करना; या

(ज) ऐसा कोई अन्य या अतिरिक्त अनुतोष प्रदान करना जैसा मामले की प्रकृति के अनुसार आवश्यक हो।

(2) धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 (1863 का 20) द्वारा या 1 नवंबर 1956 से ठीक पूर्व भाग 'ख' राज्यों में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त किसी तत्समान विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुतोषों में से किसी का दावा करने वाला कोई भी वाद ऐसे किसी न्यास के संबंध में उस उपधारा के उपबंधों के अनुरूप ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) न्यायालय धार्मिक या खैराती प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृजित किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास के मूल प्रयोजनों में परिवर्तन कर सकेगा और ऐसे न्यास की संपत्ति या आय अथवा उसके किसी भाग को निम्नलिखित परिस्थितियों में से एक या अधिक में सदृश प्रयोजन (cy-pres doctrine) में प्रयुक्त किए जाने की अनुमति दे सकेगा, अर्थात्:—

(क) जहाँ न्यास के मूल प्रयोजन, पूर्णतः या भागतः:—

(i) जहाँ तक संभव हो, पूरे हो चुके हैं; या

(ii) बिल्कुल भी पूरे नहीं किए जा सकते, या न्यास सृजित करने वाली लिखत में दिए गए निदेशों के अनुसार अथवा लिखत के अभाव में न्यास की मूल भावना के अनुसार पूरे नहीं किए जा सकते; या

(ख) जहाँ न्यास के मूल प्रयोजन उपलब्ध संपत्ति के केवल एक भाग के उपयोग का ही उपबंध करते हैं; या

(ग) जहाँ उपलब्ध संपत्ति और सदृश प्रयोजनों के लिए लागू अन्य संपत्ति का संयुक्त रूप से अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है; या

(घ) जहाँ मूल प्रयोजन किसी ऐसे क्षेत्र के संदर्भ में तय किए गए थे जो अब ऐसी इकाई नहीं रहा है; या

(ङ) जहाँ मूल प्रयोजन:—

(i) अन्य साधनों द्वारा पर्याप्त रूप से पूरे हो चुके हैं, या

(ii) समुदाय के लिए निष्फल या हानिकारक होने के कारण समाप्त हो गए हैं, या

(iii) विधि की दृष्टि में अब खैराती (धर्मादा) नहीं रह गए हैं, या

(iv) न्यास की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के उपयोग का उपयुक्त व प्रभावी तरीका नहीं रह गए हैं।