Notice
Full Text
(1) Save as otherwise provided in sub-section (2), no suits shall be instituted against the Government (including the Government of the State of Jammu and Kashmir) or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity, until the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to, or left at the office of—
(a) in the case of a suit against the Central Government, except where it relates to a railway, a Secretary to that Government;
(b) in the case of a suit against the Central Government where it relates to railway, the General Manager of that railway;
(bb) in the case of a suit against the Government of the State of Jammu and Kashmir, the Chief Secretary to that Government or any other officer authorized by that Government in this behalf;
(c) in the case of a suit against any other State Government, a Secretary to that Government or the Collector of the district;
and, in the case of a public officer, delivered to him or left at his office, stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims; and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.
(2) A suit to obtain an urgent or immediate relief against the Government (including the Government of the State of Jammu and Kashmir) or any public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity, may be instituted, with the leave of the Court, without serving any notice as required by sub-section (1); but the Court shall not grant relief in the suit, whether interim or otherwise, except after giving to the Government or public officer, as the case may be, a reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief prayed for in the suit:
Provided that the Court shall, if it is satisfied, after hearing the parties, that no urgent or immediate relief need be granted in the suit, return the plaint for presentation to it after complying with the requirements of sub-section (1).
(3) No suit instituted against the Government or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity shall be dismissed merely by reason of any error or defect in the notice referred to in sub-section (1), if in such notice—
(a) the name, description and the residence of the plaintiff had been so given as to enable the appropriate authority or the public officer to identify the person serving the notice and such notice had been delivered or left at the office of the appropriate authority specified in sub-section (1), and
(b) the cause of action and the relief claimed by the plaintiff had been substantially indicated.
Plain English Summary
Section 80 prescribes a mandatory condition precedent requiring a 2-month written statutory notice prior to instituting any civil suit against the Government or a public officer acting in their official capacity, giving authorities time to settle claims without litigation. It provides an exemption allowing urgent interim suits with leave of the court under sub-section (2), while sub-section (3) protects notices from dismissal over mere technical or minor drafting defects.
Key Legal Elements
- Mandatory 60-Day Pre-Suit Notice: Strict statutory embargo barring institution of suit against Government or public officers until 2 months expire post-service.
- Designated Statutory Recipients: Notice must be addressed to the Secretary/GM Railways (for Centre) or Secretary/District Collector (for States).
- Essential Notice Contents: Must clearly state cause of action, plaintiff's identity/residence, and exact relief claimed, with an express averment in the plaint.
- Urgent Relief Dispensation (Sec 80(2)): Permits institution without notice upon court's leave for urgent injunctions, but mandates opportunity to show cause before granting interim orders.
- Substantial Compliance Doctrine (Sec 80(3)): Protects plaintiffs from dismissal due to clerical/technical defects if identity, cause of action, and relief are substantially indicated.
Practical Note
Mandatory Pre-Suit Condition, Order VII Rule 11 Rejection & Urgent Leave Practice under Section 80(2): (1) Mandatory & Jurisdictional Bar: Service of a valid Section 80 notice is a condition precedent; a premature suit filed before the expiry of 60 days is non-est and liable to be rejected at the threshold under Order VII Rule 11(d) (Bihari Chowdhary v. State of Bihar, SC). (2) Section 80(2) Leave for Urgent Injunctions: Where immediate demolition, dispossession, or forfeiture is threatened, the plaintiff must file a dedicated interim application seeking leave to institute the suit without notice under Section 80(2). The court cannot grant ex parte interim injunctions against the Government without issuing notice/opportunity to show cause (State of A.P. v. Pioneer Builders, SC). (3) Plaint Averment Obligation: The plaint must specifically aver service of notice with postal receipts attached; non-pleading is a fatal formal defect.
हिंदी पाठ
(1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, सरकार के विरुद्ध (जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार भी है) अथवा किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध उसके द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में कोई भी वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक कि निम्नलिखित को लिखित सूचना परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के ठीक दो मास व्यतीत न हो गए हों—
(क) केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में, उस दशा को छोड़कर जहां वह रेल से संबंधित है, उस सरकार के किसी सचिव को;
(ख) केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में जहां वह रेल से संबंधित है, उस रेल के महाप्रबंधक (GM) को;
(ख-ख) जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में, उस सरकार के मुख्य सचिव को अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को;
(ग) किसी अन्य राज्य सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में, उस सरकार के किसी सचिव को अथवा जिले के कलक्टर (उपायुक्त) को;
और किसी लोक अधिकारी की दशा में, उसे परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात्, जिसमें वादहेतुक (Cause of action), वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान तथा वह अनुतोष जिसका वह दावा करता है उल्लिखित हो; और वादपत्र में यह कथन होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार परिदत्त कर दी गई है या छोड़ दी गई है।
(2) सरकार के विरुद्ध (जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार भी है) अथवा किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध उसकी पदीय हैसियत में किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में कोई अत्यंत आवश्यक या अविलंब अनुतोष (Urgent or Immediate Relief) प्राप्त करने के लिए कोई वाद, न्यायालय की इजाजत (Leave of the Court) से, उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित कोई सूचना दिए बिना भी संस्थित किया जा सकेगा; किंतु न्यायालय वाद में कोई भी अनुतोष, चाहे अंतरिम हो या अन्यथा, सरकार या लोक अधिकारी को वाद में मांगे गए अनुतोष के संबंध में कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना प्रदान नहीं करेगा:
परन्तु यदि न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि वाद में कोई अत्यंत आवश्यक या अविलंब अनुतोष दिया जाना आवश्यक नहीं है, तो वह वादपत्र को उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए लौटा देगा।
(3) सरकार के विरुद्ध अथवा किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध उसकी पदीय हैसियत में किए गए किसी कार्य के संबंध में संस्थित कोई वाद उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में किसी त्रुटि या नुक्स के कारण ही खारिज नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी सूचना में—
(क) वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान इस प्रकार दिया गया था जिससे समुचित प्राधिकारी या लोक अधिकारी सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान करने में समर्थ हो सके और ऐसी सूचना उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी के कार्यालय में परिदत्त कर दी गई थी या छोड़ दी गई थी, तथा
(ख) वादहेतुक और वादी द्वारा दावा किया गया अनुतोष सारभूत रूप से (Substantially) उपदर्शित कर दिया गया था।