Property liable to attachment and sale in execution of decree

(1) The following property is liable to attachment and sale in execution of a decree, namely, lands, houses or other buildings, goods, money, bank-notes, cheques, bills of exchange, hundis, promissory notes, Government securities, bonds or other securities for money, debts, shares in a corporation and, save as hereinafter mentioned, all other saleable property, movable or immovable, belonging to the judgment-debtor, or over which, or the profits of which, he has a disposing power which he may exercise for his own benefit, whether the same be held in the name of the judgment-debtor or by another person in trust for him or on his behalf:

Provided that the following particulars shall not be liable to such attachment or sale, namely:—

(a) the necessary wearing-apparel, cooking vessels, beds and bedding of the judgment-debtor, his wife and children, and such personal ornaments as, in accordance with religious usage, cannot be parted with by any woman;

(b) tools of artisans, and, where the judgment-debtor is an agriculturist, his implements of husbandry and such cattle and seed-grain as may, in the opinion of the Court, be necessary to enable him to earn his livelihood as such, and such portion of agricultural produce or of any class of agricultural produce as may have been declared to be free from liability under the provisions of the next following section;

(c) houses and other buildings (with the materials and the sites thereof and the land immediately appurtenant thereto and necessary for their enjoyment) belonging to an agriculturist or a labourer or a domestic servant and occupied by him;

(d) books of account;

(e) a mere right to sue for damages;

(f) any right of personal service;

(g) stipends and gratuities allowed to pensioners of the Government or of a local authority or of any other employer, or payable out of any service family pension fund notified in the Official Gazette by the Central Government or the State Government in this behalf, and political pensions;

(h) the wages of labourers and domestic servants, whether payable in money or in kind;

(i) salary to the extent of the first one thousand rupees and two third of the remainder in execution of any decree other than a decree for maintenance:

Provided that where any part of such portion of the salary as is liable to attachment has been under attachment, whether continuously or intermittently, for a total period of twenty-four months, such portion shall be exempt from attachment until the expiry of a further period of twelve months, and, where such attachment has been made in execution of one and the same decree, shall, after the attachment has continued for a total period of twenty-four months, be finally exempt from attachment in execution of that decree;

(ia) one-third of the salary in execution of any decree for maintenance;

(j) the pay and allowances of persons to whom the Air Force Act, 1950 (45 of 1950) or the Army Act, 1950 (46 of 1950), or the Navy Act, 1957 (62 of 1957), applies;

(k) all compulsory deposits and other sums in or derived from any fund to which the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), for the time being applies in so far as they are declared by the said Act not to be liable to attachment;

(ka) all deposits and other sums in or derived from any fund to which the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), for the time being applies, in so far as they are declared by the said Act as not to be liable to attachment;

(kb) all moneys payable under a policy of insurance on the life of the judgment-debtor;

(kc) the interest of a lessee of a residential building to which the provisions of law for the time being in force relating to control of rents and accommodation apply;

(l) any allowance forming part of the emoluments of any servant of the Government or of any servant of a railway company or local authority which the appropriate Government may by notification in the Official Gazette declare to be exempt from attachment, and any subsistence grant or allowance made to any such servant while under suspension;

(m) an expectancy of succession by survivorship or other merely contingent or possible right or interest;

(n) a right to future maintenance;

(o) any allowance declared by any Indian law to be exempt from liability to attachment or sale in execution of a decree; and

(p) where the judgment-debtor is a person liable for the payment of land-revenue, any movable property which, under any law for the time being applicable to him, is exempt from sale for the recovery of an arrear of such revenue.

Explanation I.—The moneys payable in relation to the matters mentioned in clauses (g), (h), (i), (ia), (j), (l) and (o) are exempt from attachment or sale, whether before or after they are actually payable, and, in the case of salary, the attachable portion thereof is liable to attachment, whether before or after it is actually payable.

Explanation II.—In clauses (i) and (ia), “salary” means the total monthly emoluments, excluding any allowance declared exempt from attachment under the provisions of clause (l), derived by a person from his employment whether on duty or on leave.

Explanation III.—In clause (l) “appropriate Government” means—

(i) as respects any person in the service of the Central Government, or any servant of a Railway Administration or of a cantonment authority or of the port authority of a major port, the Central Government;

(iii) as respects any other servant of the Government or a servant of any other local authority, the State Government.

Explanation IV.—For the purposes of this proviso, “wages” includes bonus, and “labourer” includes a skilled, unskilled or semi-skilled labourer.

Explanation V.—For the purposes of this proviso, the expression “agriculturist” means a person who cultivates land personally and who depends for his livelihood mainly on the income from agricultural land, whether as owner, tenant, partner or agricultural labourer.

Explanation VI.—For the purposes of Explanation V an agriculturist shall be deemed to cultivate land personally, if he cultivates land—

(a) by his own labour, or

(b) by the labour of any member of his family, or

(c) by servants or labourers on wages payable in cash or in kind (not being as a share of the produce), or both.

(1A) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an agreement by which a person agrees to waive the benefit of any exemption under this section shall be void.

(2) Nothing in this section shall be deemed to exempt houses and other buildings (with the materials and the sites thereof and the lands immediately appurtenant thereto and necessary for their enjoyment) from attachment or sale in execution of decrees for rent of any such house, building, site or land.

(1) निम्नलिखित संपत्ति किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय के दायित्वाधीन है, अर्थात्: भूमि, गृह या अन्य भवन, माल, धन, बैंक-नोट, चेक, विनिमय-पत्र, हुंडियां, वचन-पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, बंधपत्र या धन के लिए अन्य प्रतिभूतियां, ऋण, किसी निगम में अंश (शेयर) और इसके पश्चात् इसके अतिरिक्त उल्लिखित को छोड़कर, निर्णीत-ऋणी की अन्य सभी ऐसी विक्रयेय (बिकने योग्य) संपत्ति, चाहे वह जंगम (चल) हो या स्थावर (अचल), जिस पर अथवा जिसके लाभों पर उसका व्ययन करने की ऐसी शक्ति हो जिसका वह अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता हो, चाहे वह संपत्ति स्वयं निर्णीत-ऋणी के नाम में हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से धारित हो:

परन्तु निम्नलिखित विशिष्टियां ऐसी कुर्की या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होंगी, अर्थात्:—

(क) निर्णीत-ऋणी, उसकी पत्नी और उसकी संतानों के आवश्यक पहनने के वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, बिछौने और बिस्तर तथा ऐसे वैयक्तिक आभूषण जिन्हें धार्मिक प्रथा के अनुसार कोई स्त्री अपने से अलग नहीं कर सकती (जैसे मंगलसूत्र, सुहाग की निशानियां);

(ख) कारीगरों के औजार, और जहां निर्णीत-ऋणी कृषक है, वहां उसकी खेती के उपकरण और ऐसे ढोर (पशु) तथा बीज-अनाज जो न्यायालय की राय में उसे कृषक के रूप में अपनी जीविका उपार्जित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, और कृषि उपज या किसी वर्ग की कृषि उपज का ऐसा भाग जो अगली धारा के उपबंधों के अधीन दायित्व से मुक्त घोषित किया गया हो;

(ग) किसी कृषक या श्रमिक या घरेलू नौकर के स्वामित्व वाले और उसके अधिभोग में स्थित गृह और अन्य भवन (उनकी सामग्री और उनके स्थलों तथा उनसे ठीक अनुलग्न और उनके उपभोग के लिए आवश्यक भूमि सहित);

(घ) लेखा-पुस्तियां (बही-खाते);

(ङ) नुकसानी (हर्जाने) के लिए वाद लाने का मात्र अधिकार;

(च) वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार;

(छ) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य नियोजक के पेंशनभोगियों को अनुदत्त वृत्तिकाएं और उपदान (ग्रेच्युटी), अथवा इस निमित्त केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किसी सेवा कुटुंब पेंशन निधि में से संदेय राशियां, और राजनीतिक पेंशनें;

(ज) श्रमिकों और घरेलू नौकरों की मजदूरी, चाहे वह धन के रूप में संदेय हो या वस्तु के रूप में;

(झ) भरण-पोषण की डिक्री से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में, प्रथम एक हजार रुपये तक और शेष का दो-तिहाई वेतन:

परन्तु जहां वेतन के ऐसे भाग का, जो कुर्की के दायित्वाधीन है, कोई अंश कुल चौबीस मास की अवधि के लिए, चाहे लगातार या रुक-रुक कर, कुर्क रह चुका हो, वहां ऐसा अंश आगे बारह मास की अवधि के बीत जाने तक कुर्की से मुक्त रहेगा, और जहां ऐसी कुर्की एक ही डिक्री के निष्पादन में की गई है, वहां कुल चौबीस मास की अवधि तक कुर्की जारी रहने के पश्चात् वह उस डिक्री के निष्पादन में कुर्की से अंतिम रूप से मुक्त हो जाएगा;

(झ-क) भरण-पोषण की किसी डिक्री के निष्पादन में, वेतन का एक-तिहाई भाग;

(ञ) उन व्यक्तियों का वेतन और भत्ते जिन पर वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950, या नौसेना अधिनियम, 1957 लागू होता है;

(ट) किसी ऐसी निधि में की अथवा उससे व्युत्पन्न सभी अनिवार्य निक्षेप (डिपॉजिट) और अन्य राशियां जिन पर भविष्य निधि अधिनियम, 1925 तत्समय लागू होता है, जहां तक कि वे उक्त अधिनियम द्वारा कुर्की के दायित्वाधीन नहीं घोषित की गई हैं;

(ट-क) किसी ऐसी निधि में की अथवा उससे व्युत्पन्न सभी निक्षेप और अन्य राशियां जिन पर लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (PPF Act) तत्समय लागू होता है, जहां तक कि वे उक्त अधिनियम द्वारा कुर्की के दायित्वाधीन नहीं घोषित की गई हैं;

(ट-ख) निर्णीत-ऋणी के जीवन पर जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance) के अधीन संदेय सभी राशियां;

(ट-ग) किसी ऐसे आवासीय भवन के पट्टेदार (किराएदार) का हित जिस पर भाटक और वास-सुविधा नियंत्रण (Rent Control) से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि लागू होती है;

(ठ) सरकार के किसी सेवक की अथवा किसी रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी के किसी सेवक की परिलब्धियों का भाग बनने वाला कोई भत्ता जिसे समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कुर्की से मुक्त घोषित करे, और निलंबन के दौरान ऐसे किसी सेवक को दिया गया कोई जीवन-निर्वाह अनुदान या भत्ता;

(ड) उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की प्रत्याशा (उम्मीद) या अन्य केवल समाश्रित या संभाव्य अधिकार या हित;

(ढ) भावी भरण-पोषण का अधिकार;

(ण) किसी भारतीय विधि द्वारा किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रय के दायित्व से मुक्त घोषित किया गया कोई भत्ता; तथा

(त) जहां निर्णीत-ऋणी ऐसा व्यक्ति है जो भू-राजस्व के संदाय के लिए दायी है, वहां ऐसी कोई चल संपत्ति जो ऐसे राजस्व के बकाये की वसूली के लिए विक्रय से तत्समय उस पर लागू किसी विधि के अधीन मुक्त है।

स्पष्टीकरण I—खंड (छ), (ज), (झ), (झ-क), (ञ), (ठ) और (ण) में उल्लिखित विषयों के संबंध में संदेय राशियां कुर्की या विक्रय से मुक्त हैं, चाहे वे वास्तव में देय होने से पूर्व हों या पश्चात्, और वेतन की दशा में, उसका कुर्क किया जा सकने वाला भाग कुर्क किया जा सकेगा, चाहे वह वास्तव में देय होने से पूर्व हो या पश्चात्।

स्पष्टीकरण II—खंड (झ) और (झ-क) में "वेतन" से ऐसा कुल मासिक परिलब्धियां अभिप्रेत हैं, जिसमें खंड (ठ) के उपबंधों के अधीन कुर्की से मुक्त घोषित कोई भत्ता शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति को अपने नियोजन से चाहे कर्तव्य पर रहने पर या छुट्टी पर रहने पर प्राप्त होती हैं।

स्पष्टीकरण III—खंड (ठ) में "समुचित सरकार" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण IV—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "मजदूरी" के अंतर्गत बोनस आता है, और "श्रमिक" के अंतर्गत कुशल, अकुशल या अर्ध-कुशल श्रमिक आते हैं।

स्पष्टीकरण V—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "कृषक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं भूमि जोतता है और जो अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि भूमि की आय पर निर्भर करता है, चाहे स्वामी, काश्तकार, भागीदार या खेतिहर मजदूर के रूप में।

स्पष्टीकरण VI—स्पष्टीकरण V के प्रयोजनों के लिए कृषक स्वयं भूमि जोतने वाला समझा जाएगा यदि वह अपने स्वयं के श्रम द्वारा, या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम द्वारा, अथवा नकद या वस्तु के रूप में मजदूरी पाने वाले नौकरों या मजदूरों द्वारा भूमि जोतता है।

(1क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई करार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी छूट के फायदे का अधित्यजन (Waiver) करने के लिए सहमत होता है, शून्य होगा।

(2) इस धारा की किसी बात से ऐसे किसी गृह या अन्य भवन (उनकी सामग्री और उनके स्थलों तथा उनसे ठीक अनुलग्न और उनके उपभोग के लिए आवश्यक भूमि सहित) को ऐसे किसी गृह, भवन, स्थल या भूमि के भाटक (किराये) की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्की या विक्रय से छूट देने वाली नहीं समझी जाएगी।