Arrest and detention
Full Text
(1) A judgment-debtor may be arrested in execution of a decree at any hour and on any day, and shall, as soon as practicable, be brought before the Court, and his detention may be in the civil prison of the district in which the Court ordering the detention is situate, or, where such civil prison does not afford suitable accommodation, in any other place which the State Government may appoint for the detention of persons ordered by the Courts of such district to be detained:
Provided, firstly, that, for the purpose of making an arrest under this section, no dwelling-house shall be entered after sunset and before sunrise:
Provided, secondly, that no outer door of a dwelling-house shall be broken open unless such dwelling-house is in the occupancy of the judgment-debtor and he refuses or in any way prevents access thereto, but when the officer authorized to make the arrest has duly gained access to any dwelling-house, he may break open the door of any room in which he has reason to believe the judgment-debtor is to be found:
Provided, thirdly, that, if the room is in the actual occupancy of a woman who is not the judgment-debtor and who according to the customs of the country does not appear in public, the officer authorized to make the arrest shall give notice to her that she is at liberty to withdraw, and, after allowing a reasonable time for her to withdraw and giving her reasonable facility for withdrawing, may enter the room for the purpose of making the arrest:
Provided, fourthly, that, where the decree in execution of which a judgment-debtor is arrested, is a decree for the payment of money and the judgment-debtor pays the amount of the decree and the costs of the arrest to the officer arresting him, such officer shall at once release him.
(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that any person or class of persons whose arrest might be attended with danger or inconvenience to the public shall not be liable to arrest in execution of a decree otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed by the State Government in this behalf.
(3) Where a judgment-debtor is arrested in execution of a decree for the payment of money and brought before the Court, the Court shall inform him that he may apply to be declared an insolvent, and that he may be discharged if he has not committed any act of bad faith regarding the subject of the application and if he complies with the provisions of the law of insolvency for the time being in force.
(4) Where a judgment-debtor expresses his intention to apply to be declared an insolvent and furnishes security, to the satisfaction of the Court, that he will within one month so apply, and that he will appear, when called upon, in any proceeding upon the application or upon the decree in execution of which he was arrested, the Court may release him from arrest, and, if he fails so to apply and to appear, the Court may either direct the security to be realized or commit him to the civil prison in execution of the decree.
Plain English Summary
Section 55 sets out the statutory procedure and safeguards governing the arrest and civil imprisonment of a judgment-debtor in execution of a decree. It prohibits nighttime entry into dwelling houses, protects pardanashin women, mandates immediate release upon payment of the decretal debt and costs, and provides an insolvency recourse mechanism allowing release upon furnishing security to file for insolvency within one month.
Key Legal Elements
- Execution Arrest & Detention: Debtor may be arrested at any hour/day and brought expeditiously before the executing court for civil prison committal.
- Dwelling-House Inviolability: Strict bar against entering any dwelling-house between sunset and sunrise; outer doors cannot be broken unless debtor occupies and obstructs.
- Pardanashin Woman Protection: Obligatory notice and reasonable facility to withdraw before entering rooms occupied by women observing purdah.
- Immediate Release on Payment: Officer must at once release the debtor if full decretal sum and execution arrest costs are tendered on the spot.
- Insolvency Safeguard (Sec 55(3)-(4)): Court must inform debtor of the right to apply for insolvency; release permitted upon furnishing security to apply within one month.
Punishment
Detention in civil prison of the district (subject to Section 58 duration limits, subsistence allowance, and insolvency release on security).
Practical Note
Procedural Safeguards, Jolly George Constitutional Benchmark & Order XXI Rules 37–40: (1) Constitutional Prerequisite: Arrest under Section 55 must strictly satisfy Section 51(proviso) and the landmark Jolly George Varghese v. Bank of Cochin test; mere poverty or inability to pay does not justify arrest—there must be element of bad faith, fraudulent concealment, or willful contumacy. (2) Strict Dwelling Provisos: Arresting bailiffs breaking into homes at night or ignoring pardanashin women commit serious procedural illegality rendering execution void and exposing officers to contempt/trespass damages. (3) Spot Settlement: If debtor tenders the full decretal amount plus warrant fees to the arresting bailiff, the officer has no discretion and must effect immediate release on the spot. (4) 30-Day Insolvency Route: Invoking sub-section (4) provides urgent interim relief from custody by furnishing local surety to file an insolvency petition within 30 days.
हिंदी पाठ
(1) निर्णीत-ऋणी (देनदार) किसी डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा, और यथाशक्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा, और उसका निरोध उस जिले के सिविल कारागार में किया जा सकेगा जिसमें निरोध का आदेश देने वाला न्यायालय स्थित है, या जहां ऐसे सिविल कारागार में उपयुक्त स्थान न हो, वहां ऐसे किसी अन्य स्थान में किया जा सकेगा जिसे राज्य सरकार ऐसे जिले के न्यायालयों द्वारा निरुद्ध किए जाने के लिए आदिष्ट व्यक्तियों के निरोध के लिए नियत करे:
परन्तु प्रथमतः यह कि इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने के प्रयोजनार्थ सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व किसी भी निवास-गृह में प्रवेश नहीं किया जाएगा:
परन्तु द्वितीयतः यह कि किसी निवास-गृह का बाहरी दरवाजा तब तक तोड़कर नहीं खोला जाएगा जब तक कि ऐसा निवास-गृह निर्णीत-ऋणी के अधिभोग में न हो और वह उसमें प्रवेश करने से इंकार न करे या किसी प्रकार से रोके न, किन्तु जब गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी किसी निवास-गृह में सम्यक् रूप से प्रवेश पा चुका हो, तब वह ऐसे किसी कमरे का दरवाजा तोड़कर खोल सकेगा जिसमें उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि निर्णीत-ऋणी पाया जाएगा:
परन्तु तृतीयतः यह कि यदि वह कमरा ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो निर्णीत-ऋणी नहीं है और जो देश की रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने (पर्दे से बाहर) नहीं आती है, तो गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी उसे सूचना देगा कि वह हट जाने के लिए स्वतंत्र है, और उसके हट जाने के लिए उचित समय देने के पश्चात् और उसे हट जाने के लिए युक्तियुक्त सुविधा देने के पश्चात्, वह गिरफ्तारी करने के प्रयोजन से कमरे में प्रवेश कर सकेगा:
परन्तु चतुर्थतः यह कि जहां वह डिक्री जिसके निष्पादन में निर्णीत-ऋणी गिरफ्तार किया गया है, धन के संदाय की डिक्री है और निर्णीत-ऋणी डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्च गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को दे देता है, वहां ऐसा अधिकारी उसे तुरंत छोड़ देगा।
(2) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई वर्ग, जिसकी गिरफ्तारी से जनता को खतरा या असुविधा हो सकती है, किसी डिक्री के निष्पादन में ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ही गिरफ्तार किए जाने का भागी होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाए अन्यथा नहीं।
(3) जहां निर्णीत-ऋणी धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, वहां न्यायालय उसे सूचित करेगा कि वह दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि उसने आवेदन के विषय के संबंध में कोई असद्भावपूर्ण (कपटपूर्ण) कार्य नहीं किया है और यदि वह तत्समय प्रवृत्त दिवाला विधि के उपबंधों का अनुपालन करता है तो वह उन्मोचित किया जा सकेगा।
(4) जहां निर्णीत-ऋणी दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन करने का अपना आशय व्यक्त करता है और न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह प्रतिभूति देता है कि वह एक मास के भीतर ऐसा आवेदन करेगा, और यह कि जब भी उसे बुलाया जाएगा वह आवेदन पर या उस डिक्री पर जिसके निष्पादन में वह गिरफ्तार हुआ था, किसी भी कार्यवाही में उपस्थित होगा, वहां न्यायालय उसे गिरफ्तारी से रिहा कर सकेगा, और यदि वह ऐसा आवेदन करने और उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय या तो प्रतिभूति को वसूल करने का निदेश दे सकेगा अथवा डिक्री के निष्पादन में उसे सिविल कारागार में भेज सकेगा।