Transfer of decree
Full Text
(1) The Court which passed a decree may, on the application of the decree-holder, send it for execution to another Court of competent jurisdiction,—
(a) if the person against whom the decree is passed actually and voluntarily resides or carries on business, or personally works for gain, within the local limits of the jurisdiction of such other Court, or
(b) if such person has not property within the local limits of the jurisdiction of the Court which passed the decree sufficient to satisfy such decree and has property within the local limits of the jurisdiction of such other Court, or
(c) if the decree directs the sale or delivery of immovable property situate outside the local limits of the jurisdiction of the Court which passed it, or
(d) if the Court which passed the decree considers for any other reason, which it shall record in writing, that the decree should be executed by such other Court.
(2) The Court which passed a decree may of its own motion send it for execution to any subordinate Court of competent jurisdiction.
(3) For the purposes of this section, a Court shall be deemed to be a Court of competent jurisdiction if, at the time of making the application for the transfer of decree to it, such Court would have jurisdiction to try the suit in which such decree was passed.
(4) Nothing in this section shall be deemed to authorise the Court which passed a decree to execute such decree against any person or property outside the local limits of its jurisdiction.
Plain English Summary
Section 39 governs the transmission and transfer of decrees for execution to another court of competent jurisdiction when the judgment-debtor resides or owns assets outside the trial court's territory. Sub-section (4), inserted by the 2002 amendment, enacts a strict statutory prohibition precluding any court from executing a decree against persons or properties located beyond its territorial limits.
Key Legal Elements
- Grounds for Transfer: Judgment-debtor residence/business, assets outside jurisdiction, or immovable property situated elsewhere.
- Court Competence Test (Sec 39(3)): Transferee court must be competent to try the original suit at the date of transfer application.
- Absolute Territorial Bar (Sec 39(4)): Strictly prohibits any court from executing a decree against persons or property outside its territorial limits.
- Residual Control: Court passing the decree retains supervisory control and issues non-satisfaction certificates.
Practical Note
Mandatory Procedure for Out-of-Jurisdiction Execution: (1) Absolute Territorial Bar (Sec 39(4)): Added by the 2002 amendment to end conflicting case law; any direct execution against properties or persons outside a court's territorial limits is a complete nullity without a Section 39 transfer. (2) Transmission Steps (Order XXI Rules 5-8): Decree-holder applies in the original court, which prepares a Certificate of Non-Satisfaction and transmits the decree and certificate to the destination court. (3) Pecuniary Competence (Sec 39(3)): The transferee court must possess the pecuniary and subject-matter jurisdiction to try the suit originally. (4) Simultaneous Execution: The originating court may, in exceptional circumstances, permit simultaneous execution in multiple courts if properties are scattered across districts.
हिंदी पाठ
(1) डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, डिक्रीदार के आवेदन पर, उसे निष्पादन के लिए सक्षम अधिकारिता वाले किसी अन्य न्यायालय को भेज सकेगा,—
(क) यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार चलाता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है; अथवा
(ख) यदि ऐसे व्यक्ति के पास डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी संपत्ति नहीं है जो ऐसी डिक्री की तुष्टि (संतुष्टि) के लिए पर्याप्त हो और ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसकी संपत्ति है; अथवा
(ग) यदि डिक्री उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित स्थावर (अचल) संपत्ति के विक्रय या परिदान का निदेश देती है; अथवा
(घ) यदि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से, जिसे वह लिखित में अभिलिखित करेगा, यह विचार करता है कि डिक्री का निष्पादन ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
(2) डिक्री पारित करने वाला न्यायालय अपनी स्वप्रेरणा से उसे निष्पादन के लिए सक्षम अधिकारिता वाले अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय को भेज सकेगा।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई न्यायालय तब सक्षम अधिकारिता का न्यायालय समझा जाएगा, यदि उस न्यायालय को डिक्री अन्तरित करने के लिए आवेदन किए जाने के समय उस न्यायालय को उस वाद के विचारण की अधिकारिता होती जिसमें ऐसी डिक्री पारित की गई थी।
(4) इस धारा की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध ऐसी डिक्री निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करती है।