Other suits to be instituted where defendants reside or cause of action arises
Full Text
Subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted in a Court within the local limits of whose jurisdiction—
(a) the defendant, or each of the defendants where there are more than one, at the time of the commencement of the suit, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain; or
(b) any of the defendants, where there are more than one, at the time of the commencement of the suit, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the Court is given, or the defendants who do not reside, or carry on business, or personally work for gain, as aforesaid, acquiesce in such institution; or
(c) the cause of action, wholly or in part, arises.
Explanation.—A corporation shall be deemed to carry on business at its sole or principal office in India or, in respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office, at such place.
Illustrations
(a) A is a tradesman in Calcutta, B carries on business in Delhi. B, by his agent in Calcutta, buys goods of A and requests A to deliver them to the East Indian Railway Company. A delivers the goods accordingly in Calcutta. A may sue B for the price of the goods either in Calcutta, where the cause of action has arisen, or in Delhi, where B carries on business.
(b) A resides at Simla, B at Calcutta and C at Delhi. A, B and C being together at Benaras, B and C make a joint promissory note payable on demand, and deliver it to A. A may sue B and C at Benaras, where the cause of action arose. He may also sue them at Calcutta, where B resides, or at Delhi, where C resides; but in each of these cases, if the non-resident defendant objects, the suit cannot proceed without the leave of the Court.
Plain English Summary
Section 20 is the residuary provision for territorial jurisdiction in civil and commercial actions, allowing suits to be filed where the defendant resides or works, where any defendant resides with court leave/acquiescence, or where the cause of action arises wholly or in part. Its Explanation defines corporate presence at its principal office or at a branch office where a cause of action also arises.
Key Legal Elements
- Residuary Territorial Jurisdiction: Covers all personal, contractual, commercial, and financial suits not relating to immovable property.
- Defendant's Residence/Business Nexus: May be filed where all defendants reside/work, or where any one resides with leave of court or acquiescence of co-defendants.
- Cause of Action (Part or Whole): May be instituted where any integral part of the cause of action arose (execution of contract, performance, delivery, payment, breach).
- Corporate Jurisdiction Rule: Corporation is deemed present at its principal head office, or at a branch office provided the cause of action arose within that branch's territory.
Practical Note
Strategic commercial litigation rule: (1) Exclusive Jurisdiction Clauses: Parties can contractually restrict jurisdiction to one competent court under Section 20, but cannot confer jurisdiction on a court where no cause of action arose (*ABC Laminart* rule). (2) Suing Corporations: Under the Supreme Court's ruling in *Patel Roadways Ltd. v. Birla Yamaha Ltd.*, if a company has a subordinate/branch office at a place where the cause of action arose, the suit MUST be filed there and NOT at the principal registered head office.
हिंदी पाठ
पूर्वोक्त सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर—
(क) प्रतिवादी, या जहां कि एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां प्रतिवादियों में से हर एक, वाद के प्रारम्भ के समय, वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार चलाता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है; अथवा
(ख) जहां कि एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां प्रतिवादियों में से कोई भी, वाद के प्रारम्भ के समय, वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार चलाता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, परन्तु यह तब जब कि ऐसी दशा में या तो न्यायालय की इजाजत दे दी गई हो या जो प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप से निवास नहीं करते हैं या कारबार नहीं चलाते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते हैं वे ऐसे संस्थित किए जाने के प्रति उपमत (सहमति) हो गए हों; अथवा
(ग) वादहेतुक, पूर्णतः या अंशतः, पैदा होता है।
स्पष्टीकरण.—निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारत में अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में, अथवा ऐसे किसी स्थान के सम्बन्ध में जहां उसका कोई अधीनस्थ कार्यालय भी है और जहां कोई वादहेतुक पैदा हुआ है, ऐसे स्थान में कारबार चलाता है।
दृष्टांत
(क) 'क' कलकत्ता में व्यापारी है, 'ख' दिल्ली में कारबार चलाता है। 'ख' कलकत्ता में अपने अभिकर्ता द्वारा 'क' से माल खरीदता है और 'क' से निवेदन करता है कि वह उसे ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी को परिदत्त कर दे। 'क' तदनुसार माल कलकत्ता में परिदत्त करता है। 'क' माल की कीमत के लिए 'ख' पर वाद या तो कलकत्ता में जहां वादहेतुक पैदा हुआ है, या दिल्ली में जहां 'ख' कारबार चलाता है, ला सकेगा।
(ख) 'क' शिमला में, 'ख' कलकत्ता में और 'ग' दिल्ली में निवास करता है। 'क', 'ख' और 'ग' बनारस में इकट्ठे होते हैं। 'ख' और 'ग' मांग पर शोध्य एक संयुक्त वचनपत्र लिखकर 'क' को परिदत्त करते हैं। 'क', 'ख' और 'ग' पर बनारस में जहां वादहेतुक पैदा हुआ था, वाद ला सकेगा। वह उन पर कलकत्ता में भी जहां 'ख' निवास करता है, या दिल्ली में भी जहां 'ग' निवास करता है, वाद ला सकेगा, किन्तु इन दोनों दशाओं में से हर एक में यदि अनिवासी प्रतिवादी आपत्ति करे, तो वाद न्यायालय की इजाजत के बिना आगे नहीं चल सकेगा।