Cases in which secondary evidence relating to documents may be given

Secondary evidence may be given of the existence, condition, or contents of a document in the following cases, namely:—

• (a) when the original is shown or appears to be in the possession or power—
  • (i) of the person against whom the document is sought to be proved; or
  • (ii) of any person out of reach of, or not subject to, the process of the Court; or
  • (iii) of any person legally bound to produce it,
  and when, after the notice mentioned in section 64 such person does not produce it;
• (b) when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest;
• (c) when the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its contents cannot, for any other reason not arising from his own default or neglect, produce it in reasonable time;
• (d) when the original is of such a nature as not to be easily movable;
• (e) when the original is a public document within the meaning of section 74;
• (f) when the original is a document of which a certified copy is permitted by this Adhiniyam, or by any other law in force in India to be given in evidence;
• (g) when the originals consist of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in Court, and the fact to be proved is the general result of the whole collection.

Explanation.—For the purposes of—

• (i) clauses (a), (c) and (d), any secondary evidence of the contents of the document is admissible;
• (ii) clause (b), the written admission is admissible;
• (iii) clause (e) or (f), a certified copy of the document, but no other kind of secondary evidence, is admissible;
• (iv) clause (g), evidence may be given as to the general result of the documents by any person who has examined them, and who is skilled in the examination of such document.

दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति या अंतर्वस्तु का माध्यमिक साक्ष्य निम्नलिखित मामलों में दिया जा सकता है, अर्थात्:—

• (क) जब मूल का होना या उसकी शक्ति में होना दिखाया गया हो या प्रतीत होता हो—
  • (i) उस व्यक्ति की जिसके विरुद्ध दस्तावेज़ साबित करने की मांग की गई है; या
  • (ii) किसी भी व्यक्ति की जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है, या उसके अधीन नहीं है; या
  • (iii) किसी भी व्यक्ति की जो उसे पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है,
  और जब, धारा 64 में उल्लिखित नोटिस के बाद ऐसा व्यक्ति उसे पेश नहीं करता है;
• (ख) जब मूल के अस्तित्व, स्थिति या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध इसे साबित किया गया है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया गया साबित कर दिया गया हो;
• (ग) जब मूल नष्ट हो गया हो या खो गया हो, या जब उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने वाला पक्षकार, अपने स्वयं के दोष या उपेक्षा से उत्पन्न नहीं होने वाले किसी अन्य कारण से, इसे उचित समय में पेश नहीं कर सकता है;
• (घ) जब मूल ऐसी प्रकृति का हो जिसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता हो;
• (ङ) जब मूल धारा 74 के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक दस्तावेज़ हो;
• (च) जब मूल एक ऐसा दस्तावेज़ हो जिसकी प्रमाणित प्रति इस अधिनियम द्वारा, या भारत में लागू किसी अन्य कानून द्वारा साक्ष्य में दी जाने के लिए अनुमत हो;
• (छ) जब मूल में अनेक खाते या अन्य दस्तावेज़ शामिल हों जिनकी न्यायालय में आसानी से जांच नहीं की जा सकती, और साबित किया जाने वाला तथ्य पूरे संग्रह का सामान्य परिणाम है।

स्पष्टीकरण—निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए—

• (i) खंड (क), (ग) और (घ) के लिए, दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु का कोई भी माध्यमिक साक्ष्य स्वीकार्य है;
• (ii) खंड (ख) के लिए, लिखित स्वीकारोक्ति स्वीकार्य है;
• (iii) खंड (ङ) या (च) के लिए, दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति, लेकिन किसी अन्य प्रकार का माध्यमिक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है;
• (iv) खंड (छ) के लिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों के सामान्य परिणाम के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है जिसके द्वारा उनकी जांच की गई है, और जो ऐसे दस्तावेज़ की जांच करने में कुशल है।