Power to declare certain publications forfeited and to issue search-warrants for same
Full Text
98. Power to declare certain publications forfeited and to issue search-warrants for same.—(1) Where—
- (a) any newspaper, or book; or
- (b) any document,
wherever printed, appears to the State Government to contain any matter the publication of which is punishable under section 152 or section 196 or section 197 or section 294 or section 295 or section 299 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023), the State Government may, by notification, stating the grounds of its opinion, declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter, and every copy of such book or other document to be forfeited to Government, and thereupon any police officer may seize the same wherever found in India and any Magistrate may by warrant authorise any police officer not below the rank of sub-inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue, or any such book or other document may be or may be reasonably suspected to be.
(2) In this section and in section 99,—
- (a) “newspaper” and “book” have the same meanings as in the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);
- (b) “document” includes any painting, drawing or photograph, or other visible representation.
(3) No order passed or action taken under this section shall be called in question in any Court otherwise than in accordance with the provisions of section 99.
Plain English Summary
Empowers the State Government to forfeit publications (books, newspapers, documents) that contain matter punishable under specific sections of BNS (e.g., sedition, promoting enmity, obscenity). Police can seize such copies and search premises with a warrant.
Key Legal Elements
- State Government notification required
- Grounds of opinion must be stated
- Applies to newspapers, books, and documents
- Police can seize copies across India
- Magistrate can issue search warrants (Sub-Inspector and above)
Practical Note
The forfeiture is linked to specific BNS offenses like sections 152 (Acts endangering sovereignty), 196 (Enmity between groups), 299 (Insulting religion), etc. Judicial review is limited to Section 99.
हिंदी पाठ
98. कुछ प्रकाशनों को जब्त घोषित करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति।—(1) जहां—
- (क) कोई समाचार पत्र, या पुस्तक; या
- (ख) कोई दस्तावेज,
चाहे कहीं भी मुद्रित हो, राज्य सरकार को ऐसी कोई बात प्रतीत होती है जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 152 या धारा 196 या धारा 197 या धारा 294 या धारा 295 या धारा 299 के तहत दंडनीय है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपनी राय के आधार बताते हुए, समाचार पत्र के उस अंक की प्रत्येक प्रति, और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति को सरकार को जब्त करने की घोषणा कर सकती है, और उसके बाद कोई भी पुलिस अधिकारी भारत में जहां कहीं भी मिले उसे जब्त कर सकता है और कोई भी मजिस्ट्रेट वारंट द्वारा उप-निरीक्षक के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी भी परिसर में प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने के लिए अधिकृत कर सकता है जहां ऐसे अंक की कोई प्रति, या ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज हो सकता है या होने का उचित संदेह हो सकता है।
(2) इस धारा और धारा 99 में,—
- (क) “समाचार पत्र” और “पुस्तक” के वही अर्थ हैं जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1867 (1867 का 25) में हैं;
- (ख) “दस्तावेज” में कोई पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ, या अन्य दृश्य प्रतिनिधित्व शामिल है।
(3) इस धारा के तहत पारित किसी भी आदेश या की गई कार्रवाई पर धारा 99 के प्रावधानों के अनुसार अन्यथा किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा।