Procedure by Magistrate before whom such person arrested is brought
Full Text
83. Procedure by Magistrate before whom such person arrested is brought.—(1) The Executive Magistrate or District Superintendent of Police or Commissioner of Police shall, if the person arrested appears to be the person intended by the Court which issued the warrant, direct his removal in custody to such Court:
Provided that, if the offence is bailable, and such person is ready and willing to give bail bond to the satisfaction of such Magistrate, District Superintendent or Commissioner, or a direction has been endorsed under section 73 on the warrant and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the Magistrate, District Superintendent or Commissioner shall take such bail bond or security, as the case may be, and forward the bond, to the Court which issued the warrant:
Provided further that if the offence is a non-bailable one, it shall be lawful for the Chief Judicial Magistrate (subject to the provisions of section 480), or the Sessions Judge, of the district in which the arrest is made on consideration of the information and the documents referred to in sub-section (2) of section 80, to release such person on bail.
(2) Nothing in this section shall be deemed to prevent a police officer from taking security under section 73.
Plain English Summary
Governs the procedure when an arrestee is brought before a local authority outside the issuing district, outlining conditions for identity verification, immediate transfer to the issuing court, and the power of local CJMs/Sessions Judges to grant bail.
Key Legal Elements
- Verification of identity by local EM/SP/CP
- Mandatory custodial transfer to issuing court
- Bail handling for bailable offenses by local EM/SP/CP
- Exclusive bail jurisdiction of local CJM/Sessions Judge for non-bailable offenses
Practical Note
This section is vital for 'Transit Bail' scenarios. While the EM/Police Chief can release if the warrant is bailable, for non-bailable cases, only the CJM or Sessions Judge of the arrest district can intervene, providing a safeguard against forced long-distance transit without judicial review of bail.
हिंदी पाठ
83. उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए—(1) कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वह व्यक्ति प्रतीत होता है जिसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय ने अभिप्रेत किया है, तो उसे अभिरक्षा में उस न्यायालय को ले जाने का निदेश देगा:
परन्तु यदि अपराध जमानतीय है, और ऐसा व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार जमानत बंधपत्र देने के लिए तैयार और इच्छुक है, या यदि वारंट पर धारा 73 के अधीन कोई निदेश पृष्ठांकित किया गया है और ऐसा व्यक्ति उस निदेश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त, यथास्थिति, ऐसा जमानत बंधपत्र या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र को उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था:
परन्तु यह और कि यदि अपराध गैर-जमानतीय है, तो उस जिले का, जिसमें गिरफ्तारी की गई है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (धारा 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए), या सेशन न्यायाधीश, धारा 80 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने के लिए विधिपूर्ण होगा।
(2) इस धारा की कोई भी बात किसी पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी।