Person arrested to be brought before Court without delay
Full Text
78. Person arrested to be brought before Court without delay.—The police officer or other person executing a warrant of arrest shall (subject to the provisions of section 73 as to security) without unnecessary delay bring the person arrested before the Court before which he is required by law to produce such person:
Provided that such delay shall not, in any case, exceed twenty-four hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate's Court.
Plain English Summary
Requires that any person arrested under a warrant must be produced before the Court within 24 hours, excluding travel time, to protect against unlawful detention.
Key Legal Elements
- Duty of production without unnecessary delay
- Mandatory 24-hour time limit
- Exclusion of travel time from calculation
- Protection against illegal detention
Practical Note
This is a key statutory protection reflecting the Constitutional right under Article 22(2). Any detention beyond 24 hours without producing the person before a Magistrate is considered illegal and can lead to a Habeas Corpus petition.
हिंदी पाठ
78. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना विलंब के न्यायालय के समक्ष लाया जाना—गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह (धारा 73 के तहत सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के अधीन रहते हुए) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलंब के उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जिसके समक्ष उसे कानून द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है:
परन्तु यह कि ऐसा विलंब किसी भी स्थिति में, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगा।