Procedure by police upon seizure of property

(1) Whenever the seizure of property by any police officer is reported to a Magistrate under the provisions of this Sanhita, and such property is not produced before a Criminal Court during an inquiry or trial, the Magistrate may make such order as he thinks fit respecting the disposal of such property or the delivery of such property to the person entitled to the possession thereof, or if such person cannot be ascertained, respecting the custody and production of such property.

(2) If the person so entitled is known, the Magistrate may order the property to be delivered to him on such conditions (if any) as the Magistrate thinks fit and if such person is unknown, the Magistrate may detain it and shall, in such case, issue a proclamation specifying the articles of which such property consists, and requiring any person who may have a claim thereto, to appear before him and establish his claim within six months from the date of such proclamation.

(1) जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संपत्ति की जब्ती की रिपोर्ट इस संहिता के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट को दी जाती है, और ऐसी संपत्ति किसी जांच या विचारण के दौरान आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के निपटान या ऐसी संपत्ति के कब्जे के हकदार व्यक्ति को उसकी सुपुर्दगी के संबंध में, या यदि ऐसे व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा और उत्पादन के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(2) यदि इस प्रकार हकदार व्यक्ति ज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट संपत्ति को ऐसी शर्तों (यदि कोई हो) पर उसे सुपुर्द करने का आदेश दे सकता है जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट उसे रोक सकता है और ऐसे मामले में, एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें उन वस्तुओं का विवरण होगा जिनसे ऐसी संपत्ति बनी है, और किसी भी व्यक्ति को, जिसका उस पर कोई दावा हो सकता है, उसके समक्ष उपस्थित होने और ऐसी उद्घोषणा की तारीख से छह महीने के भीतर अपना दावा स्थापित करने की आवश्यकता होगी।