Order for custody and disposal of property pending trial in certain cases

(1) When any property is produced before any Criminal Court or the Magistrate empowered to take cognizance or commit the case for trial during any investigation, inquiry or trial, the Court or the Magistrate may make such order as it thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of the investigation, inquiry or trial, and, if the property is subject to speedy and natural decay, or if it is otherwise expedient so to do, the Court or the Magistrate may, after recording such evidence as it thinks necessary, order it to be sold or otherwise disposed of.

Explanation.—For the purposes of this section, “property” includes—
(a) property of any kind or document which is produced before the Court or which is in its custody;
(b) any property regarding which an offence appears to have been committed or which appears to have been used for the commission of any offence.

(2) The Court or the Magistrate shall, within a period of fourteen days from the production of the property referred to in sub-section (1) before it, prepare a statement of such property containing its description in such form and manner as the State Government may, by rules, provide.

(3) The Court or the Magistrate shall cause to be taken the photograph and if necessary, videograph on mobile phone or any electronic media, of the property referred to in sub-section (1).

(4) The statement prepared under sub-section (2) and the photograph or the videography taken under sub-section (3) shall be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under the Sanhita.

(5) The Court or the Magistrate shall, within a period of thirty days after the statement has been prepared under sub-section (2) and the photograph or the videography has been taken under sub-section (3), order the disposal, destruction, confiscation or delivery of the property in the manner specified hereinafter.

(1) जब किसी जांच, जांच या विचारण के दौरान किसी आपराधिक न्यायालय या संज्ञान लेने या मामले को विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई संपत्ति पेश की जाती है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट जांच, जांच या विचारण के निष्कर्ष तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे, और यदि संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट, ऐसा साक्ष्य दर्ज करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, इसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश दे सकता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संपत्ति" में शामिल है—
(क) किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या जो उसकी अभिरक्षा में है;
(ख) कोई भी संपत्ति जिसके संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है या जिसका उपयोग किसी अपराध को करने के लिए किया गया प्रतीत होता है।

(2) न्यायालय या मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपत्ति को उसके समक्ष पेश किए जाने के चौदह दिनों की अवधि के भीतर, ऐसी संपत्ति का विवरण तैयार करेगा जिसमें उसका विवरण ऐसे रूप और तरीके से होगा जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है।

(3) न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपत्ति की मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फोटोग्राफ और यदि आवश्यक हो, वीडियोग्राफ लेने का कारण बनेगा।

(4) उपधारा (2) के तहत तैयार किया गया विवरण और उपधारा (3) के तहत ली गई फोटोग्राफ या वीडियोग्राफी का उपयोग संहिता के तहत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में किया जाएगा।

(5) न्यायालय या मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के तहत विवरण तैयार किए जाने और उपधारा (3) के तहत फोटोग्राफ या वीडियोग्राफी लिए जाने के तीस दिनों की अवधि के भीतर, इसके बाद निर्दिष्ट तरीके से संपत्ति के निपटान, विनाश, जब्ती या वितरण का आदेश देगा।