Warrant for levy of fine

(1) When an offender has been sentenced to pay a fine, but no such payment has been made, the Court passing the sentence may take action for the recovery of the fine in either or both of the following ways, that is to say, it may—

(a) issue a warrant for the levy of the amount by attachment and sale of any movable property belonging to the offender;

(b) issue a warrant to the Collector of the district, authorising him to realise the amount as arrears of land revenue from the movable or immovable property, or both, of the defaulter:

Provided that, if the sentence directs that in default of payment of the fine, the offender shall be imprisoned, and if such offender has undergone the whole of such imprisonment in default, no Court shall issue such warrant unless, for special reasons to be recorded in writing, it considers it necessary so to do, or unless it has made an order for the payment of expenses or compensation out of the fine under section 395.

(2) The State Government may make rules regulating the manner in which warrants under clause (a) of sub-section (1) are to be executed, and for the summary determination of any claims made by any person other than the offender in respect of any property attached in execution of such warrant.

(3) Where the Court issues a warrant to the Collector under clause (b) of sub-section (1), the Collector shall realise the amount in accordance with the law relating to recovery of arrears of land revenue, as if such warrant were a certificate issued under such law:

Provided that no such warrant shall be executed by the arrest or detention in prison of the offender.

(1) जब किसी अपराधी को जुर्माना देने का दंडादेश दिया गया है, किंतु ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया है, तो दंडादेश देने वाला न्यायालय निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या दोनों तरीकों से जुर्माना वसूल करने के लिए कार्रवाई कर सकता है, अर्थात्, वह--

(क) अपराधी की किसी भी चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा राशि की उगाही के लिए वारंट जारी कर सकता है ;

(ख) जिले के कलेक्टर को वारंट जारी कर सकता है, जो उसे दोषी की चल या अचल संपत्ति, या दोनों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूल करने के लिए अधिकृत करता है :

परंतु यदि दंडादेश यह निर्देश देता है कि जुर्माना न देने पर अपराधी को कारावास दिया जाएगा, और यदि ऐसे अपराधी ने चूक के लिए पूरे कारावास की अवधि काट ली है, तो कोई भी न्यायालय ऐसा वारंट जारी नहीं करेगा जब तक कि, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से, वह ऐसा करना आवश्यक न समझे, या जब तक कि उसने धारा 395 के अधीन जुर्माने में से खर्चों या मुआवजे के भुगतान के लिए आदेश न दिया हो।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वारंटों के निष्पादन के तरीके को विनियमित करने वाले नियम बना सकती है, और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी भी संपत्ति के संबंध में अपराधी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी दावे के संक्षिप्त निर्धारण के लिए नियम बना सकती है।

(3) जहां न्यायालय उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कलेक्टर को वारंट जारी करता है, वहां कलेक्टर भू-राजस्व के बकाया की वसूली से संबंधित कानून के अनुसार राशि वसूल करेगा, मानो ऐसा वारंट ऐसे कानून के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र हो :

परंतु ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या जेल में निरुद्ध करके निष्पादित नहीं किया जाएगा।