Postponement of execution of sentence of death in case of appeal to Supreme Court

(1) Where a person is sentenced to death by the High Court and an appeal from its judgment lies to the Supreme Court under sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (1) of article 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed until the period allowed for preferring such appeal has expired, or if, an appeal is preferred within that period, until such appeal is disposed of.

(2) Where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court, and the person sentenced makes an application to the High Court for the grant of a certificate under article 132 or under sub-clause (c) of clause (1) of article 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed until such application is disposed of by the High Court, or if a certificate is granted on such application, until the period allowed for preferring an appeal to the Supreme Court on such certificate has expired.

(3) Where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court, and the High Court is satisfied that the person sentenced intends to present a petition to the Supreme Court for the grant of special leave to appeal under article 136 of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed for such period as it considers sufficient to enable him to present such petition.

(1) जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है और उसके निर्णय से उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अधीन अपील होती है, वहां उच्च न्यायालय दंडादेश के निष्पादन को तब तक मुल्तवी करने का आदेश देगा जब तक कि ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, या यदि उस अवधि के भीतर अपील की जाती है, तो जब तक कि ऐसी अपील का निपटारा नहीं हो जाता है।

(2) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश पारित या पुष्ट किया गया है, और दंडादेश प्राप्त व्यक्ति उच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 132 के अधीन या अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करता है, वहां उच्च न्यायालय दंडादेश के निष्पादन को तब तक मुल्तवी करने का आदेश देगा जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे आवेदन का निपटारा नहीं कर दिया जाता है, या यदि ऐसे आवेदन पर प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, तो जब तक कि ऐसे प्रमाणपत्र पर उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।

(3) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश पारित या पुष्ट किया गया है, और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि दंडादेश प्राप्त व्यक्ति का संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील करने के लिए विशेष इजाजत देने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने का आशय है, वहां उच्च न्यायालय दंडादेश के निष्पादन को इतनी अवधि के लिए मुल्तवी करने का आदेश देगा जितनी वह उसे ऐसी याचिका प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त समझता है।