Power of Sessions Judge to transfer cases and appeals
Full Text
(1) Whenever it is made to appear to a Sessions Judge that an order under this sub-section is expedient for the ends of justice, he may order that any particular case be transferred from one Criminal Court to another Criminal Court in his sessions division.
(2) The Sessions Judge may act either on the report of the lower Court, or on the application of a party interested, or on his own initiative.
(3) The provisions of sub-sections (3), (4), (5), (6), (7) and (9) of section 447 shall apply in relation to an application to the Sessions Judge for an order under sub-section (1) as they apply in relation to an application to the High Court for an order under sub-section (1) of section 447, except that sub-section (7) of that section shall so apply as if for the word “sum” occurring therein, the words “sum not exceeding ten thousand rupees” were substituted.
Plain English Summary
Empowers the Sessions Judge to transfer criminal cases between courts within their sessions division to ensure judicial efficiency and fairness.
Key Legal Elements
- Intra-division transfer of cases by Sessions Judge
- Authority to act on lower court reports or party applications
- Adoption of High Court procedural safeguards
- Monetary cap of ₹10,000 on penalties for vexatious requests
Practical Note
This section (equivalent to Section 408 CrPC) provides a localized remedy for case transfer. Litigants must typically exhaust this option before approaching the High Court for intra-district transfers.
हिंदी पाठ
(1) जब कभी सत्र न्यायाधीश को यह प्रतीत कराया जाता है कि इस उप-धारा के तहत एक आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तो वह आदेश दे सकता है कि किसी विशेष मामले को उसके सत्र प्रभाग में एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।
(2) सत्र न्यायाधीश या तो निचली अदालत की रिपोर्ट पर, या किसी हितबद्ध पक्ष के आवेदन पर, या अपनी पहल पर कार्य कर सकता है।
(3) धारा 447 की उप-धारा (3), (4), (5), (6), (7) और (9) के प्रावधान उप-धारा (1) के तहत आदेश के लिए सत्र न्यायाधीश को दिए गए आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 447 की उप-धारा (1) के तहत आदेश के लिए उच्च न्यायालय को दिए गए आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस धारा की उप-धारा (7) इस प्रकार लागू होगी मानो उसमें आने वाले "राशि" शब्द के स्थान पर "दस हजार रुपये से अधिक की राशि" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों।