Power of Supreme Court to transfer cases and appeals
Full Text
(1) Whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice, it may direct that any particular case or appeal be transferred from one High Court to another High Court or from a Criminal Court subordinate to one High Court to another Criminal Court of equal or superior jurisdiction subordinate to another High Court.
(2) The Supreme Court may act under this section only on the application of the Attorney-General of India or of a party interested, and every such application shall be made by motion, which shall, except when the applicant is the Attorney-General of India or the Advocate-General of the State, be supported by affidavit or affirmation.
(3) Where any application for the exercise of the powers conferred by this section is dismissed, the Supreme Court may, if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum as it may consider appropriate in the circumstances of the case.
Plain English Summary
Authorizes the Supreme Court to transfer criminal cases and appeals across State jurisdictions to uphold the interests of justice and fair trial.
Key Legal Elements
- Inter-State transfer of cases by Supreme Court
- Application via Attorney-General or interested parties
- Affidavit requirement for non-government applicants
- Financial penalty for frivolous transfer requests
Practical Note
This section (equivalent to Section 406 CrPC) is a high-level remedy to prevent bias or local influence. The provision for compensation (sub-section 3) discourages abuse of this process.
हिंदी पाठ
(1) जब कभी सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि इस धारा के तहत एक आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन (expedient) है, तो वह निर्देश दे सकता है कि किसी विशेष मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ क्षेत्राधिकार वाले दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।
(2) सर्वोच्च न्यायालय इस धारा के तहत केवल भारत के महान्यायवादी (Attorney-General) या किसी हितबद्ध पक्ष के आवेदन पर ही कार्य कर सकता है, और ऐसा प्रत्येक आवेदन प्रस्ताव (motion) द्वारा किया जाएगा, जिसे भारत के महान्यायवादी या राज्य के महाधिवक्ता (Advocate-General) के आवेदन को छोड़कर, शपथ पत्र या पुष्टि द्वारा समर्थित किया जाएगा।
(3) जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां सर्वोच्च न्यायालय, यदि उसकी राय है कि आवेदन तुच्छ या परेशान करने वाला था, तो आवेदन का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को मुआवजे के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।