Protection of members of Armed Forces from arrest
Full Text
42. Protection of members of Armed Forces from arrest.—(1) Notwithstanding anything contained in section 35 and sections 39 to 41 (both inclusive), no member of the Armed Forces of the Union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of the Central Government.
(2) The State Government may, by notification, direct that the provisions of sub-section (1) shall apply to such class or category of the members of the Force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that sub-section shall apply as if for the expression “Central Government” occurring therein, the expression “State Government” were substituted.
Plain English Summary
Provides legal immunity to Armed Forces members from arrest for actions performed during official duties without prior government consent.
Key Legal Elements
- Immunity for Armed Forces personnel
- Consent of Central Government required for arrest
- Protection linked to discharge of official duties
- State Government power to extend protection to other forces
Practical Note
This section ensures that security personnel can perform their duties without fear of arbitrary arrest; the protection can be extended by State Governments to police forces in specific contexts.
हिंदी पाठ
42. सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण—(1) धारा 35 और धारा 39 से 41 (दोनों सम्मिलित) में किसी बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी कार्य के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ही गिरफ्तार किया जाएगा।
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) के प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बल के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर लागू होंगे जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया हो, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, और उसके बाद उस उप-धारा के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाली "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति के स्थान पर "राज्य सरकार" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों।