Procedure where Court considers that case should not be dealt with under section 384

(1) If the Court in any case considers that a person accused of any of the offences referred to in section 384 and committed in its view or presence should be imprisoned otherwise than in default of payment of fine, or that a fine exceeding two hundred rupees should be imposed upon him, or such Court is for any other reason of opinion that the case should not be disposed of under section 384, such Court, after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as hereinbefore provided, may forward the case to a Magistrate having jurisdiction to try the same, and may require security to be given for the appearance of such person before such Magistrate, or if sufficient security is not given, shall forward such person in custody to such Magistrate.

(2) The Magistrate to whom any case is forwarded under this section shall proceed to deal with, as far as may be, as if it were instituted on a police report.

(1) यदि किसी मामले में न्यायालय यह मानता है कि धारा 384 में निर्दिष्ट और उसकी दृष्टि या उपस्थिति में किए गए किसी भी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति जुर्माने के भुगतान में चूक के अलावा किसी अन्य तरीके से कारावासित किया जाना चाहिए, या उस पर दो सौ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए, या ऐसा न्यायालय किसी अन्य कारण से इस राय का है कि मामले का निपटारा धारा 384 के तहत नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा न्यायालय, अपराध गठित करने वाले तथ्यों और अभियुक्त के बयान को रिकॉर्ड करने के बाद, जैसा कि पहले प्रदान किया गया है, मामले को विचारण करने का अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के लिए सुरक्षा देने की आवश्यकता हो सकती है, या यदि पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट की हिरासत में भेज दिया जाएगा।

(2) जिस मजिस्ट्रेट को इस धारा के तहत कोई मामला भेजा जाता है, वह जहाँ तक संभव हो, उसी तरह से निपटाने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थानित किया गया हो।