Person acquitted on ground of unsoundness of mind to be detained in safe custody

(1) Whenever the finding states that the accused person committed the act alleged, the Magistrate or Court before whom or which the trial has been held, shall, if such act would, but for the incapacity found, have constituted an offence,—

(a) order such person to be detained in safe custody in such place and manner as the Magistrate or Court thinks fit; or

(b) order such person to be delivered to any relative or friend of such person.

(2) No order for the detention of the accused in a public mental health establishment shall be made under clause (a) of sub-section (1) otherwise than in accordance with such rules as the State Government may have made under the Mental Healthcare Act, 2017.

(3) No order for the delivery of the accused to a relative or friend shall be made under clause (b) of sub-section (1) except upon the application of such relative or friend and on his giving security to the satisfaction of the Magistrate or Court that the person delivered shall—

(a) be properly taken care of and prevented from doing injury to himself or to any other person;

(b) be produced for the inspection of such officer, and at such times and places, as the State Government may direct.

(4) The Magistrate or Court shall report to the State Government the action taken under sub-section (1).

(1) जब भी निष्कर्ष में यह उल्लेख किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने कथित कार्य किया है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जिसके समक्ष विचारण किया गया है, यदि ऐसा कार्य, पाई गई अक्षमता के अभाव में, अपराध गठित करता—

(क) ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान और तरीके से सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का आदेश देगा जैसा कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय उचित समझे; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को उसके किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देगा।

(2) उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत अभियुक्त को सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में हिरासत में रखने का कोई भी आदेश मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।

(3) अभियुक्त को किसी रिश्तेदार या मित्र को सौंपने का कोई भी आदेश उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे रिश्तेदार या मित्र द्वारा आवेदन न किया गया हो और मजिस्ट्रेट या न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह सुरक्षा न दी गई हो कि सुपुर्द किया गया व्यक्ति—

(क) उसकी उचित देखभाल की जाएगी और उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने से रोका जाएगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अधिकारी के निरीक्षण के लिए, ऐसे समय और स्थानों पर पेश किया जाएगा।

(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय उप-धारा (1) के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा।