Legal aid to accused at State expense in certain cases

(1) Where, in a trial or appeal before a Court, the accused is not represented by an advocate, and where it appears to the Court that the accused has not sufficient means to engage an advocate, the Court shall assign an advocate for his defence at the expense of the State.

(2) The High Court may, with the previous approval of the State Government, make rules providing for—

(a) the mode of selecting advocates for defence under sub-section (1);

(b) the facilities to be allowed to such advocates by the Courts;

(c) the fees payable to such advocates by the Government, and generally, for carrying out the purposes of sub-section (1).

(3) The State Government may, by notification, direct that, as from such date as may be specified in the notification, the provisions of sub-sections (1) and (2) shall apply in relation to any class of trials before other Courts in the State as they apply in relation to trials before Courts of Session.

(1) जहां, न्यायालय के समक्ष विचारण या अपील में, अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है, और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां न्यायालय राज्य के खर्च पर उसके बचाव के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त करेगा।

(2) उच्च न्यायालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित के लिए नियम बना सकता है—

(क) उप-धारा (1) के तहत बचाव के लिए अधिवक्ताओं के चयन का तरीका;

(ख) न्यायालयों द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाएं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं को देय शुल्क, और सामान्य रूप से, उप-धारा (1) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से, उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी भी वर्ग के विचारणों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे सत्र न्यायालयों के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं।