No formal proof of certain documents
Full Text
(1) Where any document is filed before any Court by the prosecution or the accused, the particulars of every such document shall be included in a list and the prosecution or the accused or the advocate for the prosecution or the accused, if any, shall be called upon to admit or deny the genuineness of each such document soon after supply of such documents and in no case later than thirty days after such supply:
Provided that the Court may, in its discretion, relax the time limit with reasons to be recorded in writing:
Provided further that no expert shall be called to appear before the Court unless the report of such expert is disputed by any of the parties to the trial.
(2) The list of documents shall be in such form as the State Government may, by rules, provide.
(3) Where the genuineness of any document is not disputed, such document may be read in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita without proof of the signature of the person by whom it purports to be signed:
Provided that the Court may, in its discretion, require such signature to be proved.
Plain English Summary
Mandates parties to admit or deny document genuineness within 30 days, allowing undisputed documents to be admitted without formal proof of signature.
Key Legal Elements
- List of documents must be filed
- Parties must admit/deny genuineness within 30 days
- Undisputed documents admitted without formal signature proof
- Experts only called if their reports are disputed
Practical Note
Significant procedural reform to prevent trial delays caused by formal proof of admitted documents; forces lawyers to take a stand on documents early in the trial.
हिंदी पाठ
(1) जहां कोई दस्तावेज़ अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वहां ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ का विवरण एक सूची में शामिल किया जाएगा और अभियोजन या अभियुक्त या अभियोजन या अभियुक्त के अधिवक्ता, यदि कोई हो, को ऐसे दस्तावेजों की आपूर्ति के तुरंत बाद और किसी भी मामले में ऐसी आपूर्ति के तीस दिनों के बाद नहीं, प्रत्येक ऐसे दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बुलाया जाएगा:
परंतु न्यायालय, अपने विवेक से, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ समय सीमा में ढील दे सकता है:
परंतु यह और कि किसी भी विशेषज्ञ को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि विचारण के किसी पक्ष द्वारा ऐसे विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर विवाद न किया गया हो।
(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्रारूप में होगी जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान करे।
(3) जहां किसी दस्तावेज़ की वास्तविकता पर विवाद नहीं है, वहां ऐसे दस्तावेज़ को इस संहिता के तहत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के प्रमाण के बिना साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है जिसके द्वारा उसका हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है:
परंतु न्यायालय, अपने विवेक से, ऐसे हस्ताक्षर को सिद्ध करने की अपेक्षा कर सकता है।