Evidence of officers of Mint
Full Text
(1) Any document purporting to be a report under the hand of a gazetted officer of any Mint or of any Note Printing Press or of any Security Printing Press (including the officer of the Controller of Stamps and Stationery) or of any Forensic Department or Division of Forensic Science Laboratory or any Government Examiner of Questioned Documents or any State Examiner of Questioned Documents as the Central Government may, by notification, specify in this behalf, upon any matter or thing duly submitted to him for examination and report in the course of any proceeding under this Sanhita, may be used as evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, although such officer is not called as a witness.
(2) The Court may, if it thinks fit, summon and examine any such officer as to the subject-matter of his report:
Provided that no such officer shall be summoned to produce any records on which the report is based.
(3) Without prejudice to the provisions of sections 129 and 130 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, no such officer shall, except with the permission of the General Manager or any officer in charge of any Mint or of any Note Printing Press or of any Security Printing Press or of any Forensic Department or any officer in charge of the Forensic Science Laboratory or of the Government Examiner of Questioned Documents Organisation or of the State Examiner of Questioned Documents Organisation be permitted—
(a) to give any evidence derived from any unpublished official records on which the report is based; or
(b) to disclose the nature or particulars of any test applied by him in the course of the examination of the matter or thing.
Plain English Summary
Makes reports from government mints, printing presses, and forensic laboratories admissible as evidence without personal testimony of the gazetted officers.
Key Legal Elements
- Document must be a report by a specified gazetted officer
- Relates to matters submitted for examination during proceedings
- Admissible without calling the officer as a witness
- Restricts disclosure of unpublished records or test methods without permission
Practical Note
Protects the confidentiality of security printing processes and forensic methods while simplifying the evidentiary process for currency and document verification.
हिंदी पाठ
(1) कोई भी दस्तावेज़ जो किसी टकसाल या किसी नोट प्रिंटिंग प्रेस या किसी सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस (स्टाम्प और स्टेशनरी नियंत्रक के अधिकारी सहित) या किसी फोरेंसिक विभाग या फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रभाग या किसी सरकारी प्रश्नगत दस्तावेज़ परीक्षक या किसी राज्य प्रश्नगत दस्तावेज़ परीक्षक, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे, के राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत रिपोर्ट होने का तात्पर्य रखता है, किसी भी मामले या चीज़ पर जो उसे इस संहिता के तहत किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा और रिपोर्ट के लिए विधिवत प्रस्तुत की गई है, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, हालांकि ऐसे अधिकारी को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है।
(2) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, तो ऐसे किसी अधिकारी को उसकी रिपोर्ट की विषय-वस्तु के संबंध में समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है:
परंतु किसी भी ऐसे अधिकारी को उन अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए समन नहीं किया जाएगा जिन पर रिपोर्ट आधारित है।
(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और 130 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी ऐसे अधिकारी को, किसी टकसाल या किसी नोट प्रिंटिंग प्रेस या किसी सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस या किसी फोरेंसिक विभाग के महाप्रबंधक या किसी प्रभारी अधिकारी या फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के किसी प्रभारी अधिकारी या सरकारी प्रश्नगत दस्तावेज़ परीक्षक संगठन या राज्य प्रश्नगत दस्तावेज़ परीक्षक संगठन के प्रभारी अधिकारी की अनुमति के बिना, अनुमति नहीं दी जाएगी—
(क) किसी भी अप्रकाशित आधिकारिक अभिलेखों से प्राप्त कोई साक्ष्य देने की, जिस पर रिपोर्ट आधारित है; या
(ख) उसके द्वारा मामले या चीज़ की परीक्षा के दौरान लागू किए गए किसी भी परीक्षण की प्रकृति या विवरण का खुलासा करने की।