Compensation for accusation without reasonable cause

(1) If, in any case instituted upon complaint or upon information given to a police officer or to a Magistrate, one or more persons is or are accused before a Magistrate of any offence triable by a Magistrate, and the Magistrate by whom the case is heard discharges or acquits all or any of the accused, and is of opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them or any of them, the Magistrate may, by his order of discharge or acquittal, if the person upon whose complaint or information the accusation was made is present, call upon him forthwith to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one; or, if such person is not present, direct the issue of a summons to him to appear and show cause as aforesaid.

(2) The Magistrate shall record and consider any cause which such complainant or informant may show, and if he is satisfied that there was no reasonable ground for making the accusation, may, for reasons to be recorded, make an order that compensation to such amount, not exceeding the amount of fine he is empowered to impose, as he may determine, be paid by such complainant or informant to the accused or to each or any of them.

(3) The Magistrate may, by the order directing payment of the compensation under sub-section (2), further order that, in default of payment, the person ordered to pay such compensation shall undergo simple imprisonment for a period not exceeding thirty days.

(4) When any person is imprisoned under sub-section (3), the provisions of sub-section (6) of section 8 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 shall, so far as may be, apply.

(5) No person who has been directed to pay compensation under this section shall, by reason of such order, be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him:

Provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter.

(6) A complainant or informant who has been ordered under sub-section (2) by a Magistrate of the second class to pay compensation exceeding two thousand rupees, may appeal from the order, as if such complainant or informant had been convicted on a trial held by such Magistrate.

(7) When an order for payment of compensation to an accused person is made in a case which is subject to appeal under sub-section (6), the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, or, if an appeal is presented, before the appeal has been decided; and where such order is made in a case which is not so subject to appeal the compensation shall not be paid before the expiration of one month from the date of the order.

(8) The provisions of this section apply to summons-cases as well as to warrant-cases.

(1) यदि, परिवाद पर या किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई जानकारी पर संस्थित किसी भी मामले में, एक या अधिक व्यक्तियों पर मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाता है, जिसका विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है, और जिस मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की सुनवाई की जाती है, वह सभी या किसी भी अभियुक्त को उन्मोचित या दोषमुक्त कर देता है, और उसकी यह राय है कि उनके या उनमें से किसी के विरुद्ध आरोप लगाने का कोई उचित आधार नहीं था, तो मजिस्ट्रेट अपने उन्मोचन या दोषमुक्ति के आदेश द्वारा, यदि वह व्यक्ति जिसकी शिकायत या जानकारी पर आरोप लगाया गया था, उपस्थित है, तो उसे तुरंत यह बताने के लिए कह सकता है कि वह ऐसे अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को मुआवजा क्यों न दे; या, यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो उसे उपस्थित होने और कारण बताने के लिए समन जारी करने का निर्देश दे सकता है।

(2) मजिस्ट्रेट किसी भी कारण को अभिलिखित करेगा और उस पर विचार करेगा जो ऐसा परिवादी या मुखबिर दिखा सकता है, और यदि वह संतुष्ट है कि आरोप लगाने का कोई उचित आधार नहीं था, तो दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह आदेश दे सकता है कि उतनी राशि का मुआवजा, जो उस जुर्माने की राशि से अधिक न हो जिसे लगाने के लिए वह सशक्त है, जैसा वह निर्धारित करे, ऐसे परिवादी या मुखबिर द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को दिया जाए।

(3) मजिस्ट्रेट उप-धारा (2) के तहत मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने वाले आदेश द्वारा, यह आदेश दे सकता है कि, भुगतान में चूक होने पर, ऐसा मुआवजा देने के लिए आदेशित व्यक्ति को तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।

(4) जब किसी व्यक्ति को उप-धारा (3) के तहत कारावास दिया जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 8 की उप-धारा (6) के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, लागू होंगे।

(5) कोई भी व्यक्ति जिसे इस धारा के तहत मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है, ऐसे आदेश के कारण, उसके द्वारा किए गए परिवाद या दी गई जानकारी के संबंध में किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं होगा:

परंतु इस धारा के तहत किसी अभियुक्त व्यक्ति को भुगतान की गई कोई भी राशि उसी मामले से संबंधित किसी भी बाद के नागरिक मुकदमे में ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने में ध्यान में रखी जाएगी।

(6) एक परिवादी या मुखबिर जिसे द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा उप-धारा (2) के तहत दो हजार रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, वह आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है, जैसे कि उसे विचारण में दोषी ठहराया गया हो।

(7) जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को मुआवजे के भुगतान का आदेश ऐसे मामले में दिया जाता है जो उप-धारा (6) के तहत अपील के अधीन है, तो मुआवजा उसे अपील की प्रस्तुति के लिए अनुमत अवधि समाप्त होने से पहले, या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है, तो अपील का निर्णय होने से पहले नहीं दिया जाएगा; और जहाँ ऐसा आदेश ऐसे मामले में दिया जाता है जो अपील के अधीन नहीं है, वहां मुआवजा आदेश की तारीख से एक महीने की समाप्ति से पहले नहीं दिया जाएगा।

(8) इस धारा के प्रावधान समन-मामलों के साथ-साथ वारंट-मामलों पर भी लागू होते हैं।