Full Text
(1) The accused shall then be called upon to enter upon his defence and produce his evidence; and if the accused puts in any written statement, the Magistrate shall file it with the record.
(2) If the accused, after he has entered upon his defence, applies to the Magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross-examination, or the production of any document or other thing, the Magistrate shall issue such process unless he considers that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice and such ground shall be recorded by him in writing:
Provided that when the accused has cross-examined or had the opportunity of cross-examining any witness before entering on his defence, the attendance of such witness shall not be compelled under this section, unless the Magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice:
Provided further that the examination of a witness under this sub-section may be done by audio-video electronic means at the designated place to be notified by the State Government.
(3) The Magistrate may, before summoning any witness on an application under sub-section (2), require that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purposes of the trial be deposited in Court.
Plain English Summary
Provides the procedure for the accused to present their defense in a warrant-case, including calling witnesses and using electronic testimony.
Key Legal Elements
Practical Note
Similar to Sessions trials, this section protects the accused's right to defend themselves. The inclusion of audio-video examination for defense witnesses at government-notified places is a significant procedural modernization to speed up trials.
हिंदी पाठ
(1) इसके बाद अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा (defence) करने और अपना साक्ष्य पेश करने के लिए बुलाया जाएगा; और यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है, तो मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड के साथ दाखिल करेगा।
(2) यदि अभियुक्त, अपनी प्रतिरक्षा शुरू करने के बाद, मजिस्ट्रेट से परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से किसी साक्षी की उपस्थिति, या किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को पेश करने के लिए विवश करने हेतु कोई आदेश जारी करने के लिए आवेदन करता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश जारी करेगा जब तक कि वह यह न माने कि ऐसे आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि यह तंग करने या देरी करने के उद्देश्य से या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए किया गया है और ऐसा आधार उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा:
परंतु जब अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा शुरू करने से पहले किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर ली है या उसे प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिला है, तो ऐसे साक्षी की उपस्थिति इस धारा के तहत तब तक विवश नहीं की जाएगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट संतुष्ट न हो जाए कि यह न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है:
यह भी कि इस उप-धारा के तहत किसी साक्षी की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट स्थान पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जा सकती है।
(3) मजिस्ट्रेट, उप-धारा (2) के तहत आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने से पहले, यह अपेक्षा कर सकता है कि विचारण के प्रयोजनों के लिए उपस्थित होने में साक्षी द्वारा किए गए उचित खर्च को न्यायालय में जमा किया जाए।