Issue of process
Full Text
227. Issue of process.—(1) If in the opinion of a Magistrate taking cognizance of an offence there is sufficient ground for proceeding, and the case appears to be—
(a) a summons-case, he shall issue summons to the accused for his attendance; or
(b) a warrant-case, he may issue a warrant, or, if he thinks fit, a summons, for causing the accused to be brought or to appear at a certain time before such Magistrate or (if he has no jurisdiction himself) some other Magistrate having jurisdiction:
Provided that summons or warrants may also be issued through electronic means.
(2) No summons or warrant shall be issued against the accused under sub-section (1) until a list of the prosecution witnesses has been filed.
(3) In a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summons or warrant issued under sub-section (1) shall be accompanied by a copy of such complaint.
(4) When by any law for the time being in force any process-fees or other fees are payable, no process shall be issued until the fees are paid and, if such fees are not paid within a reasonable time, the Magistrate may dismiss the complaint.
(5) Nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of section 90.
Plain English Summary
Governs the issuance of summons or warrants to an accused person once a case is found to have sufficient merit, including a modern provision for electronic service.
Key Legal Elements
- Issue of Process: Magistrate issues summons or warrants to initiate proceedings.
- Electronic Service: Summons and warrants can now be served digitally.
- Witness List Prerequisite: No summons/warrant can be issued without a filed list of prosecution witnesses.
- Fees: Non-payment of process fees can lead to dismissal of the complaint.
Practical Note
This section initiates the trial process. The BNSS specifically modernizes this by allowing electronic means, reflecting the judiciary's move towards digitization and speedier service of process.
हिंदी पाठ
227. आदेशिका का जारी किया जाना—(1) यदि किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, और मामला—
(क) समन-मामला (summons-case) प्रतीत होता है, तो वह अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन जारी करेगा; या
(ख) वारंट-मामला (warrant-case) प्रतीत होता है, तो वह वारंट जारी कर सकता है, या यदि वह उचित समझे, तो अभियुक्त को एक निश्चित समय पर ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष या (यदि उसके पास स्वयं अधिकारिता नहीं है) अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने या उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है:
परंतु समन या वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जारी किए जा सकते हैं।
(2) अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि अभियोजन साक्षियों की सूची दाखिल नहीं कर दी जाती।
(3) लिखित रूप में किए गए परिवाद पर संस्थित कार्यवाही में, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ ऐसे परिवाद की एक प्रति होगी।
(4) जब फिलहाल प्रवृत्त किसी विधि द्वारा कोई आदेशिका-शुल्क (process-fees) या अन्य शुल्क देय हो, तो जब तक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कोई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी और, यदि ऐसे शुल्क का उचित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर सकता है।
(5) इस धारा की किसी भी बात को धारा 90 के उपबंधों को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।