Postponement of issue of process
Full Text
225. Postponement of issue of process.—(1) Any Magistrate, on receipt of a complaint of an offence of which he is authorised to take cognizance or which has been made over to him under section 212, may, if he thinks fit, and shall, in a case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction, postpone the issue of process against the accused, and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thinks fit, for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding:
Provided that no such direction for investigation shall be made,—
(a) where it appears to the Magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the Court of Session; or
(b) where the complaint has not been made by a Court, unless the complainant and the witnesses present (if any) have been examined on oath under section 223.
(2) In an inquiry under sub-section (1), the Magistrate may, if he thinks fit, take evidence of witnesses on oath:
Provided that if it appears to the Magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the Court of Session, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath.
(3) If an investigation under sub-section (1) is made by a person not being a police officer, he shall have for that investigation all the powers conferred by this Sanhita on an officer in charge of a police station except the power to arrest without warrant.
Plain English Summary
Empowers Magistrates to postpone issuing process and conduct an inquiry or investigation to determine if a case has sufficient merit to proceed.
Key Legal Elements
- Postponement: Delaying process to check if grounds exist.
- Mandatory Rule: Process MUST be postponed if the accused resides outside the Magistrate's jurisdiction.
- Inquiry vs Investigation: Magistrate can inquire himself or order a police investigation.
- Sessions Cases: Mandatory examination of all witnesses on oath.
Practical Note
This section mirrors Section 202 of the CrPC. It acts as a vital judicial filter to prevent frivolous or vexatious complaints from harassing innocent people, especially those living in different districts.
हिंदी पाठ
225. आदेशिका के जारी किए जाने का मुल्तवी किया जाना—(1) कोई मजिस्ट्रेट, ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान लेने के लिए वह प्राधिकृत है या जो उसे धारा 212 के अधीन सुपुर्द किया गया है, यदि वह उचित समझे, और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर निवास कर रहा है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका (process) जारी करना मुल्तवी कर देगा, और यह तय करने के प्रयोजन के लिए कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं मामले की जांच करेगा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जैसा वह उचित समझे, अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा:
परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा—
(क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है, अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है; या
(ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जब तक कि परिवादी और उपस्थित साक्षियों (यदि कोई हों) की धारा 223 के अधीन शपथ पर परीक्षा न कर ली गई हो।
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी जांच में, मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, साक्षियों का साक्ष्य शपथ पर ले सकता है:
परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है, अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह परिवादी से अपने सभी साक्षियों को पेश करने के लिए कहेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा।
(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उसे उस अन्वेषण के लिए वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो इस संहिता द्वारा किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रदान की गई हैं, सिवाय बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति के।