Prosecution for offences against State and for criminal conspiracy to commit such offence
Full Text
217. Prosecution for offences against State and for criminal conspiracy to commit such offence.—(1) No Court shall take cognizance of—
(a) any offence punishable under Chapter VII or under section 196, section 299 or sub-section (1) of section 353 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; or
(b) a criminal conspiracy to commit such offence; or
(c) any such abetment, as is described in section 47 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, except with the previous sanction of the Central Government or of the State Government.
(2) No Court shall take cognizance of—
(a) any offence punishable under section 197 or sub-section (2) or sub-section (3) of section 353 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; or
(b) a criminal conspiracy to commit such offence, except with the previous sanction of the Central Government or of the State Government or of the District Magistrate.
(3) No Court shall take cognizance of the offence of any criminal conspiracy punishable under sub-section (2) of section 61 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of two years or upwards, unless the State Government or the District Magistrate has consented in writing to the initiation of the proceedings:
Provided that where the criminal conspiracy is one to which the provisions of section 215 apply, no such consent shall be necessary.
(4) The Central Government or the State Government may, before according sanction under sub-section (1) or sub-section (2) and the District Magistrate may, before according sanction under sub-section (2) and the State Government or the District Magistrate may, before giving consent under sub-section (3), order a preliminary investigation by a police officer not being below the rank of Inspector, in which case such police officer shall have the powers referred to in sub-section (3) of section 174.
Plain English Summary
Mandates prior government sanction for prosecuting offences against the State, communal harmony, and specific criminal conspiracies.
Key Legal Elements
- Sanctioning Authority: Central Government, State Government, or District Magistrate.
- Scope: Offences against State, promoting enmity, and specific criminal conspiracies.
- Preliminary Investigation: Authority can order an Inspector-rank investigation before granting sanction.
- Consent Rule: Written consent required for minor criminal conspiracies.
Practical Note
This acts as a filter to ensure that sensitive prosecutions involving political or social stability are not initiated without executive review. It prevents misuse of law for political vendetta.
हिंदी पाठ
217. राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन—(1) कोई भी न्यायालय निम्नलिखित का संज्ञान नहीं लेगा—
(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय VII के अधीन या धारा 196, धारा 299 या धारा 353 की उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का; या
(ख) ऐसा अपराध करने के किसी आपराधिक षड्यंत्र का; या
(ग) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 47 में वर्णित किसी ऐसे दुष्प्रेरण का,
शिवाय केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के।
(2) कोई भी न्यायालय निम्नलिखित का संज्ञान नहीं लेगा—
(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 197 या धारा 353 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का; या
(ख) ऐसा अपराध करने के किसी आपराधिक षड्यंत्र का, शिवाय केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के।
(3) कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61 की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय किसी आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न हो, जब तक कि राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू करने के लिए लिखित रूप में सहमति न दी हो:
परंतु जहां आपराधिक षड्यंत्र वह है जिस पर धारा 215 के उपबंध लागू होते हैं, वहां ऐसी सहमति आवश्यक नहीं होगी।
(4) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन मंजूरी देने से पहले और जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के अधीन मंजूरी देने से पहले और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (3) के अधीन सहमति देने से पहले, निरीक्षक (Inspector) के पद से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकते हैं, जिस स्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी को धारा 174 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी।