Prosecution for contempt of lawful authority of public servants, for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence
Full Text
215. Prosecution for contempt of lawful authority of public servants, for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence.—(1) No Court shall take cognizance—
(a) (i) of any offence punishable under sections 206 to 223 (both inclusive but excluding section 209) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; or
(ii) of any abetment of, or attempt to commit, such offence; or
(iii) of any criminal conspiracy to commit such offence,
except on the complaint in writing of the public servant concerned or of some other public servant to whom he is administratively subordinate or of some other public servant who is authorised by the concerned public servant so to do;
(b) (i) of any offence punishable under any of the following sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, namely, sections 229 to 233 (both inclusive), 236, 237, 242 to 248 (both inclusive) and 267, when such offence is alleged to have been committed in, or in relation to, any proceeding in any Court; or
(ii) of any offence described in sub-section (1) of section 336, or punishable under sub-section (2) of section 340 or section 342 of the said Sanhita, when such offence is alleged to have been committed in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in any Court; or
(iii) of any criminal conspiracy to commit, or attempt to commit, or the abetment of, any offence specified in sub-clause (i) or sub-clause (ii),
except on the complaint in writing of that Court or by such officer of the Court as that Court may authorise in writing in this behalf, or of some other Court to which that Court is subordinate.
Plain English Summary
Restricts Courts from taking cognizance of contempt of public authority and perjury offences unless a written complaint is filed by the concerned official or the Court itself.
Key Legal Elements
- Written Complaint Requirement: Mandatory for offences listed in sub-clauses (a) and (b).
- Contempt of Public Servants: Complaint by the public servant or their superior.
- Offences against Public Justice: Complaint by the Court or an authorized officer.
- Scope: Covers abetment, attempt, and criminal conspiracy for these offences.
Practical Note
This section prevents frivolous or private prosecutions for offences that affect the dignity of public servants or the judicial process. Only the affected institution or officer can initiate the legal process.
हिंदी पाठ
215. लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन—(1) कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा—
(क) (i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 206 से 223 (दोनों सम्मिलित लेकिन धारा 209 को छोड़कर) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का; या
(ii) ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण या करने के प्रयत्न का; या
(iii) ऐसे अपराध करने के किसी आपराधिक षड्यंत्र का,
शिवाय संबंधित लोक सेवक की या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक की जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है, या संबंधित लोक सेवक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य लोक सेवक की लिखित शिकायत के;
(ख) (i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित धाराओं, अर्थात् धाराओं 229 से 233 (दोनों सम्मिलित), 236, 237, 242 से 248 (दोनों सम्मिलित) और 267 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथन है कि वह किसी न्यायालय की किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है; या
(ii) उक्त संहिता की धारा 336 की उपधारा (1) में वर्णित, या धारा 340 की उपधारा (2) या धारा 342 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथन है कि वह किसी न्यायालय की कार्यवाही में पेश किए गए या साक्ष्य में दिए गए किसी दस्तावेज के संबंध में किया गया है; या
(iii) उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने के किसी आपराधिक षड्यंत्र, या करने के प्रयत्न, या दुष्प्रेरण का,
शिवाय उस न्यायालय की या न्यायालय के ऐसे अधिकारी की जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे, या किसी अन्य ऐसे न्यायालय की जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, लिखित शिकायत के।