Offences committed by means of electronic communications, letters, etc.
Full Text
(1) Any offence which includes cheating, may, if the deception is practised by means of electronic communications or letters or telecommunication messages, be inquired into or tried by any Court within whose local jurisdiction such electronic communications or letters or messages were sent or were received; and any offence of cheating and dishonestly inducing delivery of property may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the property was delivered by the person deceived or was received by the accused person.
(2) Any offence punishable under section 82 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the offence was committed or the offender last resided with his or her spouse by the first marriage, or the wife by the first marriage has taken up permanent residence after the commission of the offence.
Plain English Summary
Defines jurisdiction for digital cheating and matrimonial offences like bigamy, allowing trials where messages are received or where the victim resides.
Key Legal Elements
- Jurisdiction at place of sending OR receiving digital messages
- Cheating trial at place of property delivery or receipt
- Bigamy trial at place of offence or first wife's current residence
- Strengthens legal access for victims of digital and domestic crimes
Punishment
Jurisdiction for cyber-cheating and matrimonial cases.
Practical Note
In the digital age, this section allows victims of WhatsApp or email scams to file cases in their own local courts. In bigamy cases (Section 82 BNS), it provides significant relief by allowing the wife to file the case where she currently lives, removing the need to travel to where the offence happened.
हिंदी पाठ
(1) कोई भी अपराध जिसमें धोखाधड़ी शामिल है, यदि वह छल इलेक्ट्रॉनिक संचार या पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से किया जाता है, तो उसकी जांच या विचारण किसी भी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संचार या पत्र या संदेश भेजे गए थे या प्राप्त किए गए थे; और धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने के किसी भी अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में धोखा खाए गए व्यक्ति द्वारा संपत्ति वितरित की गई थी या आरोपी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी।
(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 82 के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था या अपराधी अंतिम बार अपने पहले विवाह के जीवनसाथी के साथ रहा था, या पहले विवाह की पत्नी ने अपराध के होने के बाद स्थायी निवास बना लिया है।