Executive Magistrates
Full Text
(1) In every district, the State Government may appoint as many persons as it thinks fit to be Executive Magistrates and shall appoint one of them to be the District Magistrate.
(2) The State Government may appoint any Executive Magistrate to be an Additional District Magistrate, and such Magistrate shall have such of the powers of a District Magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as may be directed by the State Government.
(3) Whenever, in consequence of the office of a District Magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district, such officer shall, pending the orders of the State Government, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this Sanhita on the District Magistrate.
(4) The State Government may place an Executive Magistrate in charge of a sub-division and may relieve him of the charge as occasion requires; and the Magistrate so placed in charge of a sub-division shall be called the Sub-divisional Magistrate.
(5) The State Government may, by general or special order and subject to such control and directions as it may deem fit to impose, delegate its powers under sub-section (4) to the District Magistrate.
(6) Nothing in this section shall preclude the State Government from conferring, under any law for the time being in force, on a Commissioner of Police all or any of the powers of an Executive Magistrate.
Plain English Summary
Defines the appointment and powers of Executive Magistrates, including District Magistrates and Sub-divisional Magistrates, by the State Government.
Key Legal Elements
- State Government appoints Executive Magistrates and one District Magistrate (DM) per district.
- Provisions for Additional District Magistrates (ADM) with DM powers.
- Temporary succession rule if the DM office becomes vacant.
- Designation of Sub-divisional Magistrates (SDM) for specific areas.
- State may delegate SDM appointment power to the DM.
- Allows conferring Executive Magistrate powers on the Commissioner of Police.
Practical Note
Executive Magistrates primarily handle law and order, administrative functions, and preventive measures rather than regular criminal trials.
हिंदी पाठ
(1) प्रत्येक जिले में, राज्य सरकार जितने व्यक्तियों को उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी।
(2) राज्य सरकार किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के तहत या किसी अन्य कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए।
(3) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होने के परिणामस्वरूप, कोई अधिकारी अस्थायी रूप से जिले के कार्यपालक प्रशासन का कार्यभार संभालता है, तो ऐसा अधिकारी, राज्य सरकार के आदेशों के लंबित रहने तक, जिला मजिस्ट्रेट पर इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा।
(4) राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उप-मंडल का प्रभारी बना सकती है और आवश्यकतानुसार उसे उस प्रभार से मुक्त कर सकती है; और उप-मंडल के प्रभारी के रूप में रखे गए मजिस्ट्रेट को उप-मंडल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा।
(5) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन जैसा कि वह लगाना उचित समझे, उप-धारा (4) के तहत अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को सौंप सकती है।
(6) इस धारा की कोई भी बात राज्य सरकार को, किसी भी लागू कानून के तहत, पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियां प्रदान करने से नहीं रोकेगी।