Security for good behaviour from habitual offenders

129. Security for good behaviour from habitual offenders.—When an Executive Magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person who—

(a) is by habit a robber, house-breaker, thief, or forger; or

(b) is by habit a receiver of stolen property knowing the same to have been stolen; or

(c) habitually protects or harbours thieves, or aids in the concealment or disposal of stolen property; or

(d) habitually commits, or attempts to commit, or abets the commission of, the offence of kidnapping, abduction, extortion, cheating or mischief, or any offence punishable under Chapter X of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, or under section 178, section 179, section 180 or section 181 of that Sanhita; or

(e) habitually commits, or attempts to commit, or abets the commission of, offences, involving a breach of the peace; or

(f) habitually commits, or attempts to commit, or abets the commission of—

(i) any offence under one or more of the following Acts, namely:—

(a) the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940.);

(b) the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946);

(c) the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952);

(d) the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

(e) the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955);

(f) the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(g) the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006); or

(ii) any offence punishable under any other law providing for the prevention of hoarding or profiteering or of adulteration of food or drugs or of corruption; or

(g) is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community, such Magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bail bond, for his good behaviour for such period, not exceeding three years, as the Magistrate thinks fit.

धारा 129. अभ्यस्त अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति।—जब किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो—

(क) स्वभाव से लुटेरा, घर तोड़ने वाला, चोर या जालसाज है; या

(ख) स्वभाव से चुराई हुई संपत्ति का प्राप्तकर्ता है, यह जानते हुए कि वह चुराई गई है; या

(ग) अभ्यस्त रूप से चोरों को संरक्षण देता है या शरण देता है, या चुराई गई संपत्ति को छिपाने या निपटाने में सहायता करता है; या

(घ) अभ्यस्त रूप से अपहरण, व्यपहरण, जबरन वसूली, धोखाधड़ी या शरारत (mischief) का अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है, या दुष्प्रेरण करता है, या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय X के तहत दंडनीय कोई अपराध, या उस संहिता की धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 181 के तहत कोई अपराध करता है; या

(ङ) अभ्यस्त रूप से शांति भंग करने वाले अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है, या दुष्प्रेरण करता है; या

(च) अभ्यस्त रूप से निम्नलिखित करता है, या करने का प्रयास करता है, या दुष्प्रेरण करता है—

(i) निम्नलिखित अधिनियमों में से एक या अधिक के तहत कोई अपराध, अर्थात्:—

(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23);

(ख) विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का 31);

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19);

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 of 1955);

(ङ) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22);

(च) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52);

(छ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34); या

(ii) जमाखोरी या मुनाफाखोरी या भोजन या दवाओं के मिलावट या भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए प्रदान करने वाले किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय कोई अपराध; या

(छ) इतना दुस्साहसी और खतरनाक है कि उसका बिना सुरक्षा के स्वतंत्र रहना समुदाय के लिए खतरनाक है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट इसमें इसके बाद दिए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि उसे ऐसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, उसके सदाचार के लिए बेल बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।