Security for keeping peace on conviction
Full Text
125. Security for keeping peace on conviction.—(1) When a Court of Session or Court of a Magistrate of the first class convicts a person of any of the offences specified in sub-section (2) or of abetting any such offence and is of opinion that it is necessary to take security from such person for keeping the peace, the Court may, at the time of passing sentence on such person, order him to execute a bond or bail bond, for keeping the peace for such period, not exceeding three years, as it thinks fit.
(2) The offences referred to in sub-section (1) are—
(a) any offence punishable under Chapter XI of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023), other than an offence punishable under sub-section (1) of section 193 or section 196 or section 197 thereof;
(b) any offence which consists of, or includes, assault or using criminal force or committing mischief;
(c) any offence of criminal intimidation;
(d) any other offence which caused, or was intended or known to be likely to cause, a breach of the peace.
(3) If the conviction is set aside on appeal or otherwise, the bond or bail bond so executed shall become void.
(4) An order under this section may also be made by an Appellate Court or by a Court when exercising its powers of revision.
Plain English Summary
Empowers a Court of Session or JMIC to order a convicted person to execute a bond for keeping the peace for up to three years, if the offence involved public tranquility, assault, mischief, or criminal intimidation.
Key Legal Elements
- Preventive bond after conviction
- Applicable by Sessions Court or Magistrate First Class
- Maximum bond period of 3 years
- Offences include: BNS Chapter XI (Public Tranquility), Assault, Mischief, Criminal Intimidation
- Bond becomes void if conviction is set aside
- Appellate/Revision Courts can also pass this order
Practical Note
This is a preventive measure applied at the time of sentencing. If the conviction is later overturned, the bond automatically becomes void. It specifically targets offences like rioting, assault, and criminal intimidation.
हिंदी पाठ
125. दोषसिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति।—(1) जब कोई सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराता है और उसकी राय है कि शांति बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति लेना आवश्यक है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को सजा सुनाते समय, उसे शांति बनाए रखने के लिए ऐसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, जैसा वह उचित समझे, एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश दे सकता है।
(2) उपधारा (1) में संदर्भित अपराध हैं—
(क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अध्याय XI के तहत दंडनीय कोई भी अपराध, उसकी धारा 193 की उपधारा (1) या धारा 196 या धारा 197 के तहत दंडनीय अपराध के अलावा;
(ख) कोई भी अपराध जिसमें हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या शरारत (mischief) करना शामिल है;
(ग) आपराधिक धमकी का कोई भी अपराध;
(घ) कोई अन्य अपराध जिससे शांति भंग हुई, या जिसका इरादा शांति भंग करना था या जिसके बारे में ज्ञात था कि उससे शांति भंग होने की संभावना है।
(3) यदि अपील पर या अन्यथा दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है, तो निष्पादित किया गया बॉन्ड या बेल बॉन्ड शून्य हो जाएगा।
(4) इस धारा के तहत आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा अपनी पुनरीक्षण (revision) की शक्तियों का प्रयोग करते समय भी दिया जा सकता है।