Attachment, forfeiture or restoration of property

107. Attachment, forfeiture or restoration of property.—(1) Where a police officer making an investigation has reason to believe that any property is derived or obtained, directly or indirectly, as a result of a criminal activity or from the commission of any offence, he may, with the approval of the Superintendent of Police or Commissioner of Police, make an application to the Court or the Magistrate exercising jurisdiction to take cognizance of the offence or commit for trial or try the case, for the attachment of such property.

(2) If the Court or the Magistrate has reasons to believe, whether before or after taking evidence, that all or any of such properties are proceeds of crime, the Court or the Magistrate may issue a notice upon such person calling upon him to show cause within a period of fourteen days as to why an order of attachment shall not be made.

(3) Where the notice issued to any person under sub-section (2) specifies any property as being held by any other person on behalf of such person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

(4) The Court or the Magistrate may, after considering the explanation, if any, to the show-cause notice issued under sub-section (2) and the material fact available before such Court or Magistrate and after giving a reasonable opportunity of being heard to such person or persons, may pass an order of attachment, in respect of those properties which are found to be the proceeds of crime:

Provided that if such person does not appear before the Court or the Magistrate or represent his case before the Court or Magistrate within a period of fourteen days specified in the show-cause notice, the Court or the Magistrate may proceed to pass the ex parte order.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), if the Court or the Magistrate is of the opinion that issuance of notice under the said sub-section would defeat the object of attachment or seizure, the Court or Magistrate may by an interim order passed ex parte direct attachment or seizure of such property, and such order shall remain in force till an order under sub-section (6) is passed.

(6) If the Court or the Magistrate finds the attached or seized properties to be the proceeds of crime, the Court or the Magistrate shall by order direct the District Magistrate to rateably distribute such proceeds of crime to the persons who are affected by such crime.

(7) On receipt of an order passed under sub-section (6), the District Magistrate shall, within a period of sixty days distribute the proceeds of crime either by himself or authorise any officer subordinate to him to effect such distribution.

(8) If there are no claimants to receive such proceeds or no claimant is ascertainable or there is any surplus after satisfying the claimants, such proceeds of crime shall stand forfeited to the Government.

107. संपत्ति की कुर्की, जब्ती या बहाली।—(1) जहां जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप या किसी अपराध के किए जाने से प्राप्त की गई है, वह पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से, अपराध का संज्ञान लेने या विचारण के लिए सुपुर्द करने या मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट के पास साक्ष्य लेने से पहले या बाद में यह विश्वास करने के कारण हैं कि ऐसी सभी या कोई भी संपत्ति अपराध की आय है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति पर एक नोटिस जारी कर सकता है जिसमें उसे चौदह दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि कुर्की का आदेश क्यों न दिया जाए।

(3) जहां उपधारा (2) के तहत किसी व्यक्ति को जारी नोटिस में किसी संपत्ति को ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया गया बताया गया है, तो नोटिस की एक प्रति उस अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी।

(4) न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के तहत जारी कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध भौतिक तथ्यों पर विचार करने के बाद और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उन संपत्तियों के संबंध में कुर्की का आदेश पारित कर सकता है जो अपराध की आय पाई जाती हैं:

बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट चौदह दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं होता है या अपना मामला प्रस्तुत नहीं करता है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट एकपक्षीय आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

(5) उपधारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उक्त उपधारा के तहत नोटिस जारी करने से कुर्की या जब्ती का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट एक अंतरिम एकपक्षीय आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का निर्देश दे सकता है, और ऐसा आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि उपधारा (6) के तहत कोई आदेश पारित नहीं हो जाता।

(6) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों को अपराध की आय पाता है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अपराध की ऐसी आय को उन व्यक्तियों में दरानुसार वितरित करने का निर्देश देगा जो ऐसे अपराध से प्रभावित हैं।

(7) उपधारा (6) के तहत पारित आदेश प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट साठ दिनों की अवधि के भीतर अपराध की आय को स्वयं वितरित करेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसा वितरण करने के लिए अधिकृत करेगा।

(8) यदि ऐसी आय प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं है या कोई दावेदार पहचान योग्य नहीं है या दावेदारों को संतुष्ट करने के बाद कोई अधिशेष है, तो अपराध की ऐसी आय सरकार को जब्त कर ली जाएगी।